नागरिकता संशोधन कानून : मोदी सरकार ने 2019 के घोषणा पत्र का एक और वादा निभाया

शर्मा चंडीगढ़:

केंद्र की मोदी सरकार ने सोमवार को बड़ा फैसला लेते हुए नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) को लागू कर दिया है। इसे लेकर सरकार की तरफ से अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। सीएए लागू होने के बाद पड़ोसी मुल्क से आए शरणार्थियों को अब भारत की नागरिकता मिल सकेगी। इसके लिए उन्हें सरकार द्वारा तैयार किए गए ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन करना होगा। दरअसल, यह बड़ा फैसला मोदी सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले लिया है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा ने सीएए को अपने घोषणा पत्र में भी शामिल किया था। जिसे सरकार ने लागू करने के साथ ही अपना एक और वादा पूरा कर दिया।
गृह मंत्री अमित शाह कई मौकों पर सीएए को लागू करने की बात भी कर चुके हैं। नागरिकता संशोधन कानून के अंतर्गत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए गैर-हिंदुओं को भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। सीएए के तहत इन देशों से आए हिंदू, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी समुदाय के लोगों को भारत की नागरिकता दिए जाने का प्रावधान शामिल है। संसद के दोनों सदनों से सीएए कानून 11 दिसंबर, 2019 में पारित किया गया था। इसके एक दिन बाद राष्ट्रपति की ओर से इसे मंजूरी दे दी गई थी।
यह कानून उन लोगों पर लागू होगा, जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए थे। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए वहां के अल्पसंख्यकों को इस कानून के जरिए यहां भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। ऐसी स्थिति में आवेदनकर्ता को साबित करना होगा कि वो कितने दिनों से भारत में रह रहे हैं। उन्हें नागरिकता कानून 1955 की तीसरी सूची की अनिवार्यताओं को भी पूरा करना होगा।
यह कानून देश में इन तीन देशों से आए प्रताड़ित लोगों के पुनर्वास और नागरिकता की कानूनी बाधाओं को दूर करेगा। इसके जरिए सांस्कृतिक, भाषायी, सामाजिक पहचान की रक्षा होगी। इसके साथ ही इन शरणार्थियों के आर्थिक, व्यावसायिक, फ्री मूवमेंट, संपत्ति खरीदने जैसे अधिकार सुनिश्चित होंगे। सीएए को काफी पहले ही लागू कर दिया जाता, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से इसमें देरी हो गई। वहीं, इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी संकेत दे दिए थे कि आगामी लोकसभा चुनाव से पहले सीएए को लागू कर दिया जाएगा।

सीएए लागू होने पर भाजपा का बयान, 'जो कहा सो किया, मोदी सरकार ने पूरी की अपनी गारंटी'

केंद्र की मोदी सरकार द्वारा देश में नागरिकता संशोधन कानून की अधिसूचना जारी करने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भाजपा ने कहा है कि इसे लागू कर मोदी सरकार ने अपनी गारंटी पूरी कर दी है और जो कहा सो किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर के साथ एक पोस्टर शेयर करते हुए भाजपा ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, "जो कहा सो किया। मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून की अधिसूचना जारी कर पूरी की अपनी गारंटी।"
भाजपा ने नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) की पूरी यात्रा के बारे में जानकारी देते हुए इस पोस्ट में बताया, "भारतीय नागरिकता कानून 1955 में बदलाव के लिए नागरिकता संशोधन विधेयक 2016 संसद में पेश किया गया। 10 दिसंबर 2019 को लोकसभा में और अगले दिन राज्यसभा में पास हुआ। राष्ट्रपति द्वारा 12 दिसंबर 2019 को मंजूरी मिलते ही सीएए कानून बना और 11 मार्च 2024 को केंद्र सरकार ने सीएए की अधिसूचना जारी की।"