मुख्यमंत्री मोहन यादव की टीम ने पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान सरकार के मंत्री मंडल में शामिल छह सदस्यों को जगह मिली है. आइए जानते हैं

शिवराज सरकार में मंत्री रहे कितने नेताओं को मोहन सरकार की मंत्रिमंडल में मिला मौका,
आखिरकार विधानसभा चुनाव परिणाम के 12 दिन बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव के मंत्रीमंडल ने आज शपथ ले ली है. राजभवन में आयोजित शपथ समारोह के दौरान राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने 28 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई. इनमें 18 विधायकों ने कैबिनेट और 10 विधायकों ने राज्यमंत्री पद की शपथ ली है. इनमें कई वो मंत्री भी शामिल हैं, जो शिवराज सिंह चौहान सरकार में भी शामिल थे. आइए जानते हैं किन-किन विधायकों ने आज मंत्री पद की शपथ ली है.

कैबिनेट मंत्री के रूप में कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद सिंह पटेल, राकेश सिंह, करण सिंह वर्मा, उदयप्रताप सिंह, कुंवर विजय शाह, तुलसीराम सिलावट, एदल सिंह कंषाना, निर्मला भूरिया, गोविंद सिंह राजपूत, विश्वास सारंग, नारायण सिंह कुशवाह, नागर सिंह चौहान, चैतन्य कश्यप, इंदर सिंह परमार, राकेश शुक्ला, प्रधुम्न सिंह तोमर, संपतिया उईके ने शपथ ली है. जबकि राज्यमंत्री के रूप में कृष्णा गौर, धर्मेन्द्र लोधी, दिलीप जायसवाल, लखन पटेल, नारायण सिंह पंवार, गौतम टेटवाल, नरेन्द्र शिवाजी पटेल, प्रतिमा बागरी, राधा सिंह, दिलीप अहिरवार ने शपथ ली है.

शिवराज सरकार के 6 मंत्री शामिल
मुख्यमंत्री मोहन यादव की टीम ने पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान सरकार के मंत्री मंडल में शामिल छह सदस्यों को जगह मिली है, जिनमें तुलसी सिलावट, विजय शाह, गोविंद सिंह राजपूत, विश्वास सारंग, इंदर सिंह परमार और प्रधुम्न सिंह तोमर, जबकि गोपाल भार्गव, मीना सिंह, उषा ठाकुर, हरदीप सिंह डंग, बृजेन्द्र प्रताप सिंह, भूपेन्द्र सिंह, प्रभुराम चौधरी, ओमप्रकाश सखलेचा, बृजेन्द्र सिंह यादव, बिसाहूलाल मंत्री मंडल में जगह नहीं बना पाए हैं.

वहीं इस मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश का सौभाग्य है कि अटल जयंती पर नई सरकार आकार ले रही है. मंत्रिमंडल में अनुभव की भट्टी में पके वरिष्ठ राजनेता और युवा जोश शामिल है. मंत्रिमंडल पूरी तरह संतुलित और क्षेत्रिय आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा गया है. पीएम मोदी के मार्गदर्शन और सीएम मोहन यादव की अगुवाई में प्रदेश को सुशासन देगी नई सरकार. प्रदेश के विकास और जनता के कल्याण में कोई कसर नहीं छोड़ेगी सरकार.