मोदी सरकार आदिवासियों को खत्म करना चाहते हैं : सुरेन्द्र आदिवासी

अजमेर : बहुजन स्वयंसेवक संघ के संस्थापक सुरेन्द्र आदिवासी ने बातया की मोदी सरकार आदिवासियों के लिए ठीक नहीं है। जिस तरह 7 मार्च 2019 को केन्द्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों को एक गुप्त दस्तावेज जारी करते हुए उनसे सुझाव मांगा है। इस दस्तावेज का नाम है वन कानून 1927 क संशोधन केन्द्र सरकार ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा बनाया गया बन कानून 1927 को संशोधन करते हुए नया वन कानून 2019 लाने की तैयारी कर रही है। इस कानों का सबसे खतरनाक प्रावधान है धारा 66(2) जिसके तहत व विभाग को आदिवासियों पर गोली चलाने की छूट दी गई है। इसमें कहा गया है

कि यदि किसी के पास कुल्हाड़ी, दरांती या अन्य औजार देखे गए, ता उन्हें रोकने के लिए गोली मार सकते हैं। धारा-66(3) के तहत गोली चलाने वाले पदाधिकारी पर राज्य सरकार के अनुमति के बगैर कोई कार्रवाई नहीं की जायेगी। इस कानून के तहत कई बड़े प्रावधान हैं, जिसमें एक बड़ा प्रावधान है कि राज्य सरकार कोई भी जंगल को कभी भी रिजर्व जंगल घोषित कर सकती है और पशुओं को चराने पर रोक लगा सकती है। इस कानून के तहत जंगल का मालिक राज्य सरकार होगी। आदिवासी अन्य पारंपरिक वन निवासी म गयगे लेकिन कॉरपोरेट को पूरी छूट मिलेगी।