मालेगाव महानगरपालिकेच्या आयुक्तपदी रवींद्र जाधव यांची नियुक्ती; मालेगावकर विधायक संघर्ष समितीचा निषेध

मालेगाव महानगरपालिकेच्या आयुक्तपदी रवींद्र जाधव यांची नियुक्ती करण्यात आली असून त्याचा आम्ही मालेगावकर विधायक संघर्ष समितीच्या वतीने तीव्र शब्दात विरोध करत निषेध व्यक्त केला आहे.
निखिल पवार, देवा पाटील, सुशांत कुलकर्णी, सोहेल डालरिया आदींनी महात्मा गांधी पुतळा येथे प्रतिकात्मक आंदोलन करत निषेध केला.
मालेगाव महानगरपालिकेचे आयुक्त भालचंद्र गोसावी यांच्यावर बदलापूर टीडीआर घोटाळ्याप्रकरणी गुन्हा दाखल झाला होता अशा अधिकाऱ्याची शिफारस करून सन्माननीय पालकमंत्री ना. दादा भुसे साहेब यांनी आयुक्तपदी नियुक्ती करून घेतली होती. आता शासनातर्फे रवींद्र जाधव यांची नियुक्ती केली आहे. जाधव हे धुळे महानगरपालिका उपायुक्त असताना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने १५००० ची लाच स्वीकारताना रंगेहात पकडले होते. अशा व्यक्तीला मालेगाव महानगरपालिकेच्या आयुक्त पदी नियुक्त करून शासन नेमके काय साध्य करू इच्छिते ? असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे.
नाशिक जिल्ह्याचे पालकमंत्री नामदार दादाभाऊ भुसे साहेब यांना मालेगाव महानगरपालिकेच्या आयुक्त पदी प्रामाणिक भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अधिकारी नियुक्त करावासा का वाटत नाही ? तशी मागणी लेखी स्वरूपात माननीय मुख्यमंत्र्यांकडे ते कधी करतील ? अशा भ्रष्टाचाराने कलंकित अधिकाऱ्यांमुळे त्यांचे मालेगावचे नाव सुवर्णाक्षरात लिहण्याचे स्वप्न पूर्ण होणार आहे का ? असे प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. शासनाने भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेले व एसीबी कारवाई झालेले लोक मालेगाव महापालिकेच्या आयुक्त, उपायुक्त पदी नियुक्त करणे हा नियम बनवला आहे का ?
मालेगाव शहराची लोकसंख्या जवळ जवळ ८-१० लाखाच्या घरात गेली आहे. मालेगाव महानगर पालिकेची हद्दवाढ होऊन १० वर्षाचा कालावधी लोटला आहे परंतु अजूनही हद्दवाढ झलेल्या सोयगाव, भायगाव, द्याने-रमजानपूरा, म्हाळदे, दरेगाव, सायने भागात पुरेस्या सोयीसुविधा उपलब्ध होऊ शकल्या नाहीत. शहरातील रस्त्यांची अतिशय दुरवस्था झाली आहे. शुद्ध पिण्याच्या पाण्याचा पाणीपुरवठा व्यवस्थित होत नाही. प्रशासकीय कामकाज दिवसेंदिवस ढेपाळत चालले असून कामकाजात अनियमितता व भ्रष्टाचार वाढत चालला आहे. लोकप्रतिनिधी व प्रशासन यांच्यात समन्वय आढळत नाही. अतिक्रण वाढत आहे. अनधिकृत बांधकामे व झोपडपट्टी निर्माण केली जात आहेत. नियमबाह्य व गुणवत्ताहीन कामे मार्गी लावली जातात. मर्जीतील कनिष्ठ अधिकाऱ्याकडे अनेक वरिष्ठ पदांचा प्रभारी पदभार दिला जातो. त्यामुळे मनमानी कारभार, हेवेदावे, फाईल पेंडंन्सी वाढली आहे. मालेगाव महानगर पालिकेतर्फे देण्यात येणारे विविध ठेक्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार होत असल्याचे वेळोवेळी आरोप होतात त्यातील काही प्रकरणांमध्ये तथ्य असल्याचे सिद्ध देखील झाले आहे. लगतच्या काळात कचरा संकलन, घरपट्टी सर्वेक्षण, गिरणा पंपिंग स्टेशन दुरुस्ती, स्वच्छता आऊट सोर्ससिंग, वाहन खरेदी, वाहन दुरुस्ती, जुना आग्रा रोड सिमेंट काँक्रिटीकरण, शासनाच्या विशेष अनुदानातील १०० कोटींच्या सिमेंट रस्त्यांच्या कामांचा वाढीव दराने देण्यात आलेला ठेका, उड्डाणपुलाच्या कामाचा गैरव्यवहार, म्हाळदे घरकुल योजनेच्या कामातील गैरव्यवहार, बेंच खरेदी, कचराकुंडी खरेदी, भुयारी गटार प्रकरण, जेसीबी प्रकरण, मानपातर्फे करण्यात येणारे विकास कामे व त्याच त्याच कामाचे नाव व शिर्षक बदलून इतर निधीतून करण्यात येते असे दुबार कामे घोटाळा व इतर अनेक भ्रष्टाचाराची प्रकरणे आहेत. महानगर पालिकेच्या टाऊन प्लॅनिंग विभागातर्फे देण्यात आलेल्या बांधकाम परवानगी, लेआउट परवानगी यांचा कुठेही प्रत्यक्ष जागेवर इफेक्ट दिसत नाही. शहरात १२ बाय २५ च्या नावाने सर्वत्र झोपडपट्ट्या बसवल्या जात आहे, रिझर्वेशन जागांचा विकास केला जात नाही त्यावर बेकायदेशीर कामे केली जातात त्यामुळे शहर बकालीकरण होत आहे. त्यावर महापालिकेचे कोणते नियंत्रण नाही तसेच विकास टॅक्स देखील मोठ्या प्रमाणावर बुडत आहे. पर्यायाने महानगर पालिकेचे मोठे आर्थिक नुकसान होऊन भ्रष्टाचार होत आहे. शेकडो कोटी रुपयांची कामे स्पिल ओवर मध्ये धरण्यात आली आहेत. करोना काळात देखील मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार झाला असून त्यावर महापालिकेच्या महासभेमध्ये अनेक वेळा वादळी चर्चा झाली आहे. करोडोचे ठेके देऊन देखील नियमित कचरा संकलन केले जात नाही, औषध फवारणी वेळेवर होत नाही, गटारी व्यवस्थित साफ केल्या जात नाही, ठिकठिकाणी साचलेले कचऱ्याचे ढीग उचलले जात नाही, रस्ते नियमित स्वच्छ केले जात नाही, गल्लीबोळात कधी स्वच्छता होतांना दिसत नाही, करोड रुपये खर्च करून देखील मालेगाव हागणदारी मुक्त (ओडी फ्री) करण्यात पूर्णत: अपयश आलेले आहे. म्हाळदे कचरा डेपो येथील डम्पिंग ग्राउंड बाबत दिलेल्या आदेशाचे उल्लंघन मालेगाव महानगरपालिका करत आहे. शहरात मोठ्या प्रमाणावर अवैध वृक्ष तोड होते, अमृत योजनेतून निर्माण करण्यात आलेल्या उद्यानांना आज रोजी अंतिम घरघर लागलेली आहे, त्यांची व्यवस्थित निगा राखली जात नाही, करोड रुपये खर्च करून बनवलेल्या उद्यानांची दुरवस्था झालेली आहे. महासभेने ठराव करून आयुक्तांच्या एनओसी शिवाय ठेका भरता येणार नाही असा आगळावेगळा नियम तयार करत राजकीय लोकांनी ठेके मॅनेज करून ठेकेदाराचे हीत साध्य करण्यासाठी विविध ठेके देताना स्पर्धा टाळण्यासाठी रिंग करून विविध ठेके देता यावेत यासाठी त्यांनी मालेगाव महानगर पालिकेत मोठ्या प्रमाणावर लॉबिंग केली जाते. त्यामुळे मालेगाव महानगरपालिका अस्तित्वात येऊन २२ वर्षे झाले तरी देखील शहराचा म्हणावा तसा विकास झालेला नाही मालेगाव महानगर पालिके पेक्षा नगरपंचायत बरी अशी अवस्था या शहराची झाली आहे. यास शासन स्तरावरून मालेगाव महानगर पालिकेच्या आयुक्त पदी कायम मुख्याधिकारी संवर्गातील अधिकारी आयुक्त पदी नियुक्ती केले गेल्यामुळे व त्यांनी राजकीय दबावात काम करून कार्यकाळ पूर्ण करण्यातच धन्यता मानल्यामुळे हजारो कोटी रुपये खर्च करून देखील शहराचा विकास व पुरेशा सोयी सुविधा निर्माण करण्यात अपयश आले.
मालेगाव महानगरात आरोग्य यंत्रणा सक्षम करण्यासाठी, पुरेश्या आरोग्य सुविधा निर्माण करत भविष्यात साथरोग प्रतिबंध व नियंत्रण करणे सोपे व्हावे यासाठी, अंतर्गत पिण्याच्या पाण्यासाठी पाईपलाईन, भुयारी गटार व इतर महत्त्वाच्या योजना निर्धारित वेळेत पूर्ण करणे, स्वच्छता विषयक कामांसाठी शेकडो कोटी रुपये खर्च होत असून त्याचा योग्य व परिणाम कारक विनियोग करणे, म्हाळदे व सायाने येथील घरकुल योजना पूर्ण करून त्याठिकाणी नागरिकांना स्थलांतरित करून झोपडपट्टी निर्मूलन करत लोकसंख्येची घनता कमी करण्यासाठी, मोसम नदी स्वच्छता व सुधार आराखडा राबविणे, मुख्य रस्त्यावर हॉकर्स झोन निच्छित करून अतिक्रमण काढणे, फाईल पेंडन्सी कमी करून प्रशासकीय कामकाजात पारदर्शक गती आणून धोरणात्मक निर्णय घेणे, आर्थिक शिस्त लावणे, भ्रष्ट्राचाराला अंकुश आणून गुणवत्तापूर्ण नियोजन बद्ध विकासकामे मार्गी लावणे, निधीचा योग्य विनियोग करणे, १०० कोटी रुपयांचा निधीतील रस्ते कामांचे नियोजन करणे, शहरातील वाहतुकीचे नियोजन करणे, नवीन रस्त्यांची निर्मिती करणे, रिझर्वेशन जागांचा विकास करणे, शहर बकालीकरण होण्यापासून रोखणे व इतर कामांसाठी तसेच लोकप्रतिनिधी नागरिक यांच्याशी समन्वय साधून काठोर निर्णय घेणारा भारतीय प्रशासकीय सेवेतील आधिकारी आयुक्त पदी नियुक्त होणे अत्यंत गरजेचे आहे.
भारत सरकारच्या दिनांक १५ जून २०१८ च्या राजपत्रात मालेगाव महानगर पालिकेच्या आयुक्त पदी भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अधिकारी नियुक्त करण्यास मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अधिकारी नियुक्त करण्याबाबत महाराष्ट्र शासनाने निर्णय घ्यावा अशी मागणी मालेगाव वासीयांच्या वतीने व्यक्त केली.