अंगणवाडी मधील बालके पोषण आहारापासून वंचित पुसद तालुका प्रतिनिधी:-------- श्रद्धा संकेत राठोड अंगणवाडीमध्

अंगणवाडी मधील बालके पोषण आहारापासून वंचित

पुसद तालुका प्रतिनिधी:--------
श्रद्धा संकेत राठोड

अंगणवाडीमध्ये असणाऱ्या बालकांना शासनातर्फे पोषण आहार, विशेष पोषण आहार शासनाकडून दिल्या जातो. परंतु काळी दौ. येथील अंगणवाडी क्रमांक १ ते ६ पर्यंतच्या अंगणवाडी मधील विद्यार्थ्यांना, बालकांना संबंधित पोषण आहार पुरवठा करणाऱ्या संस्थेकडून मागील कित्येक महिन्यापासून पोषण आहार देण्यात आलेलेच नाही.
अंगणवाडी बालवाडी मधील लहान लहान बालकांना पोषण आहार मिळण्याचे दृष्टीने दि महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव्ह कंजूमर फेडरेशन लिमिटेड मुंबई यांचे मार्फत गहू, मूग डाळ, चना, साखर, मीठ, हळद, मिरची पावडर असे पोषण आहार दर महिन्याला देण्यात यावे. अशा प्रकारचे शासनाचे आदेश असताना काळी दौ. येथील विशाखा महिला बचत गटाचे वतीने मागील ८ महिन्यापासून कोणत्याच प्रकारचा आहार बालकांना देण्यात आलेला नाही.
काळी दौ. येतील विशाखा महिला बचत गटाने अंगणवाडी क्रमांक १ ते ६ यांना पोषण आहार पुरविण्याबाबतचे कंत्राट घेतलेले आहे परंतु या विशाखा महिला बचत गटाकडून बालकांना पोषण आहार दिल्या जात नाही. याबाबतची तक्रार पालकांनी जिल्हाधिकारी यवतमाळ यांचे कडे केली आहे. काळी दौ. येथील अंगणवाडी क्रमांक १ ते ६ या प्रत्येक अंगणवाडीमध्ये जवळपास शंभर पेक्षा जास्त बालकांची,विद्यार्थ्यांची पटसंख्या आहे. पोषण आहार पुरवठा करणाऱ्या विशाखा महिला बचत गटाकडून अर्धवट शिजलेले अन्न, पोषण आहारामध्ये विषारी अळ्या सुद्धा दिसून येतात. असेच निकृष्ट दर्जाचे पोषण लहान मुलांना देत असल्यामुळे अंगणवाडी मधील बालकांची उपस्थिती दिवसेंदिवस नगण्य होत चाललेली आहे.
अंगणवाडी मधील बालकांना योग्य प्रकारे पोषण आहार दिल्या जात नसल्याबाबतची तक्रार पालकांनी केली होती. त्या तक्रारीची शहानिशा संबंधित अधिकाऱ्याने केली असता पोषण आहार पुरवठा करणाऱ्या संस्थेने आपल्याकडून गलती झाल्याचे कबूल केले असतानाही त्याचे वर कोणत्याच प्रकारची दंडात्मक कार्यवाही करण्यात आलेली नाही.त्यामुळे पोषण आहार पुरवठा करणारी संस्था आणि संबंधित अधिकारी यांचे मध्ये अर्थपूर्ण हित संबंध तर जोपासले जात नाही ना ? असाही प्रश्न पालकांमध्ये उपस्थित केल्या जात आहे. वरिष्ठांनी याबाबतची सखोल चौकशी करून अंगणवाडी मधील बालकांना पोषण आहार वेळेवर मिळण्याच्या दृष्टीने कार्यवाही करावी अशी मागणी होत आहे.