विराज प्रोफाईल लि. च्या हिटलरशाही विरोधात हजारो कामगारांचा मोर्चा व काम बंद आंदोलन "कामगारांच्या बाजूने कायदे कानून

विराज प्रोफाईल लि. च्या हिटलरशाही विरोधात हजारो कामगारांचा मोर्चा व काम बंद आंदोलन

"कामगारांच्या बाजूने कायदे कानून अस्तित्वात असून सुद्धा न्याय मिळत नाही, न्याय दिला जात नाही ह्या अश्या बिकट परिस्थितीतून विराज प्रोफाईल लि. या उद्योगातील हजारो कामगार जात आहे."

महाराष्ट्र: पालघर जिल्ह्यातील तारापूर औद्योगिक क्षेत्रातील नामांकीत स्टिल उत्पादक कंपनी विराज प्रोफाईल लि. या उद्योग समूहात काल दि. ०२ रोजी रात्र पाळीत कामावर गेलेल्या कामगारांना बंदी बनवून बळजबरीने युनियनच्या सदस्यत्वाचा राजीनामा घेण्याचा प्रयत्न झाल्याने व यासाठी पोलीसबळाचा वापर केल्याने संतप्त झालेल्या कामगारांनी या कंपनीच्या बोईसर पूर्वेकडील मान वारांगडे येथील युनिट पासून जवळपास ७ किलो मीटर पाई चालत बोईसर तारापूर औद्योगिक वसाहतीत असलेल्या युनिट पर्यंत जवळपास १५०० कामगारांनी मोर्चा काढला होता. यावेळी कामगार प्रतिनिधी व कामगारांशी कंपनी व्यवस्थापनाने कोणती ही चर्चा न केल्याने संतप्त झालेल्या कामगारांनी या कंपनीच्या सहा युनिटच्या गेटवरती ठिय्या देत आज रात्री पासूनच काम बंद आंदोलन सुरू केले आहे.

मागील अनेक वर्षांपासून या कंपनीतील हजारो कामगारांकडून १२-१२ तास काम करून घेतले जात आहे. तर, ४ तासाच्या अधिकच्या कामाचा मोबदला ओव्हर टाईम नियमाप्रमाणे डब्बल न देता फक्त किमान वेतनाच्या एकल दरानेच दिले जात आहे. कामगारांना सुरक्षा साधने, आरोग्य विषयक सोयी सुविधा दिल्या जात नसल्याने वारंवार अपघात होत असतात. या अपघातातील मृतांच्या वारसांना व जखमींना कंपनीकडून योग्य नुकसान भरपाई व उपचार वेळेत केले जात नसल्याने त्रस्त झालेल्या कामगारांनी युनियनचे सदस्यत्व स्वीकारले आहे.

कामगारांची एकजूट सरकार आणि व्यवस्थापन ओळखून आहेत. त्यामुळे साम दाम दंड भेद या तत्वाचा वापर करून कामगारांमध्ये दुफळी निर्माण करत, या दुफळीचा फायदा सरकार आणि व्यवस्थापन घेत आहेत. कामगारांना त्यांचे अधिकार टिकवून ठेवायचे असतील तर कामगारांची येकी होणे फार गरजेचे आहे व ही कामगारांची येकी होऊ नये याची काळजी व्यवस्थापण व पोलीसांकडून घेतली जात असून, तोडफोडची नीती अवलंबिली जात असल्याचा आरोप कमागारांनी केला आहे.

१ एप्रिल, २०२१ पासून नवीन कामगार कायदा अस्तित्वात आला आहे. हे एक मोठे आव्हान कामगार व कामगार संघटनां समोर आहे. त्यानुसार ग्रॅच्युटी, भविष्य निर्वाह निधी आणि कामाच्या तासात बदल होत आहेत. सुधारित वेतनश्रेणीनुसार कर्मचाऱ्यांना प्रत्यक्षात हातात येणाऱ्या वेतनात सुद्धा कपात होणार असून त्याचा प्रभाव हा कंपन्यांच्या ताळेबंदीवर ही होणार आहे. या सुधारित कामगार कायद्यातील कळीचा मुद्दा म्हणजे कर्मचाऱ्यांना आता १२ तास काम करावे लागण्याची शक्यता आहे. तब्बल ७३ वर्षा नंतर पहिल्यांदा कामगार कायद्यात बदल करण्यात आला असून भविष्यात कामगारांसाठी एक मोठे आव्हान उभे राहणार आहे.

एकीकडे तरुणाईची मोठ्या प्रमाणात बेरोजगारीत भर पडत आहे. त्यांच्या समोर रोजगार मिळणे हे एक मोठे आव्हान आहे. तर दुसरीकडे आहे त्या कामगारांचे / कर्मचाऱ्यांचे रोजगार जात आहेत. अश्या बिकट परिस्थितीत कामगार कात्रीत सापडलेला आहे. सरकार नवंनवीन प्रयोग करून उद्योगपतींना धार्जिणे असेल असे कायदे करीत आहे. सरकारने खासगीकरणाचा सपाटा लावला आहे. ह्यात सर्वच कामगार भरडले जाणार आहेत. येणारा काळात कामगारांचा संघर्ष हा केवळ अस्तित्व टिकवण्याचा व शोषणा विरुद्धचा असणार आहे यात शंका नाही.