रांची : झारखंड सरकार ने दो महीने बाद शुरू हो गये नये वित्तीय वर्ष में शराब से ज्यादा राजस्व कमाने की योजना पर काम

 रांची : झारखंड सरकार ने दो महीने बाद शुरू हो गये नये वित्तीय वर्ष में शराब से ज्यादा राजस्व कमाने की योजना पर काम शुरू कर दिया है. इसी योजना के तहत खुदरा दुकानों में लोगों को शराब तो मिलेगी ही, इसके साथ-साथ होम डिलीवरी भी होगी. हेमंत सोरेन सरकार ने शराब के राजस्व में इजाफा के लिए छत्तीसगढ़ राज्य कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ एमओयू किया है. छत्तीसगढ़ सरकार की इस एजेंसी को ही झारखंड के उत्पाद विभाग की नई नियमावली तैयार करने का जिम्मा दिया गया है. इस एजेंसी को ही होम डिलीवरी शुरू कराने की भी जिम्मेदारी दी जाएगी. लोगों को शराब की होम डिलीवरी के लिए अलग से एप भी डेवलप किया जाएगा. झारखंड सरकार शराब बिक्री से सही तरीके से राजस्व नहीं आने से परेशान थी. सरकार ने कई स्तर पर इसकी समीक्षा करने के बाद छत्तीसगढ सरकार की एजेंसी से संपर्क साधा. झारखंड में छत्तीसगढ़ की तर्ज पर शराब की बिक्री करने का फैसला लिया गया. सरकार ने तय किया कि अवैध शराब के कारोबार को रोका जाये और लोगों तक वैध शराब पहुंचायी जाये. जिससे सरकार को सही तरीके से राजस्व की वसूली हो सके. झारखंड में अब शराब बिक्री की सारी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी. उत्पाद विभाग राजस्व चोरी रोकने के लिए प्रतिमाह शराब दुकानों का ऑडिट करेगा. खुदरा शराब दुकानों से शराब खरीदने, ड्यूटी व फीस के भुगतान के लिए नए सिरे से आईटी व्यवस्था दुरूस्त की जाएगी.