माहिती अधिकार मागणाऱ्यांची बदनामी करणाऱ्यांवर कारवाईची मागणी

विशेष प्रतिनिधी / चिखलदरा
सामाजिक कार्यकर्ते दीपक पाचपुते यांनी माहिती अधिकार कायद्याचा वापर करणान्या नागरिकांविषयी अवमानकारक, बदनामीकारक आणि दिशाभूल करणारे शब्द वापरणान्या अधिकारी व कर्मचान्यांविरोधात कठोर कारवाईची मागणी करणारे निवेदन जिल्हाधिकारी, पोलिस अधीक्षक आणि संबंधित प्रशासकीय अधिकान्यांना दिले आहे.
सदर तक्रारीत माहिती अधिकार कायदा, २००५ मधील कलम ४ चे जाणीवपूर्वक उल्लंघन होत असल्याचा आरोप करण्यात आला असून, अनेक सार्वजनिक प्राधिकरणे नागरिकांना स्वयंस्फूर्त माहिती देण्यांचे वैधानिक कर्तव्य टाळत असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
त्याचबरोबर माहिती मागणान्या नागरिकांना 'माहिती अधिकार कायद्याचा ब्लॅकमेलर', 'व्यवसाय माहिती अधिकार कार्यकर्ता' अशा अपमानास्पद शब्दांनी हिणवून त्यांची प्रतिमा मलिन करण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे.
तक्रारीनुसार, काही अधिकारी न्यायालयीन कागदपत्रे, प्रतिज्ञापत्रे, लेखी जबाब आणि निवेदनांमध्ये अशा प्रकारचे शब्द वापरून न्यायालय व प्रशासकीय प्राधिकरणांची दिशाभूल करण्याचाही प्रयत्न करत आहेत.
माहिती मागणे हा कायद्याने दिलेला वैधानिक अधिकार असताना माहिती अधिकार वापरणान्या नागरिकांना गुन्हेगार किंवा खंडणखोर ठरवले जात असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
तक्रारीतील प्रमुख मुद्दे
> माहिती अधिकार कायदा, २००५ मधील कलम ४ चे जाणीवपूर्वक उल्लंघन.
▶ नागरिकांना स्वयंस्फूर्त माहिती न देणे, हे वैधानिक कर्तव्य टाळणे.
> माहिती मागणान्यांना 'ब्लॅकमेलर', 'व्यवसायिक कार्यकर्ता' असे अपमानास्पद शब्द.
▶ अधिकारी न्यायालयीन कागदपत्रांमध्ये अवमानकारक शब्दांचा वापर करून दिशाभूल करतात.
> माहिती मागणे हा कायद्याने दिलेला अधिकार असताना नागरिकांची बदनामी.
> अशा प्रकारे मानहानी करून नागरिकांना भयभीत करण्याचा प्रयत्न.
> बदनामीकारक विधाने ही भारतीय दंड संहिता आणि मानहानी कायद्यांनुसार दंडनीय.
कायदेशीर तरतुदींचा उल्लेख

▶ माहिती अधिकार कायदा, २००५ -
कलम ४, ६, ७, १९, २०
▶ भारतीय राज्यघटना कलम १९(१) (अ)
> भारतीय दंड संहिता कलम ४९९, ५०० (मानहानी)
तक्रारदार यांची मागणी
अधिकारी/कर्मचान्यांची चौकशी करून कठोर कारवाई करण्यात यावी.
मानहानीकारक व अपमानास्पद शब्दांचा वापर करण्यापासून भविष्यात रोखण्यात यावे.
> सार्वजनिक प्राधिकरणांनी कलम ४ अन्वये स्वयंस्फूर्त माहिती प्रसिद्ध करावी.
> माहिती अधिकार वापरणान्या नागरिकांचे संरक्षण करण्यात यावे.