माहितीचा अधिकार की वसुलीचे हत्यार? छत्रपती संभाजीनगरमध्ये बनावट RTI नेटवर्कचा वाढता प्रभाव.माहिती अधिकाराच्या नावाखाली कथित ब्लॅकमेलिंगचे जाळे सक्रिय!

प्रकाश इंगळे
विशेष प्रतिनिधी | छत्रपती संभाजीनगर

लोकशाही व्यवस्थेमध्ये पारदर्शकता आणि प्रशासनावरील नागरिकांचे नियंत्रण मजबूत करण्यासाठी लागू करण्यात आलेला माहितीचा अधिकार कायदा 2005 (RTI Act) सध्या छत्रपती संभाजीनगरमध्ये वेगळ्याच कारणामुळे चर्चेत आला आहे. प्रशासनातील भ्रष्टाचार उघड करण्यासाठी तयार झालेल्या या कायद्याचा वापर काही स्वयंघोषित RTI कार्यकर्त्यांकडून कथितपणे दबाव, बदनामी आणि आर्थिक सेटलमेंटसाठी केला जात असल्याच्या तक्रारी वाढू लागल्या आहेत.

महानगरपालिका, महसूल विभाग, शिक्षण संस्था, बांधकाम क्षेत्र, GST विभाग, महिला व बालविकास विभाग तसेच खाजगी हॉस्पिटल्स यांच्याशी संबंधित अनेक अधिकारी आणि व्यावसायिकांनी अशा प्रकारच्या दबावतंत्राबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. काही प्रकरणांमध्ये माहिती मागवण्यामागचा उद्देश सार्वजनिक हित नसून आर्थिक व्यवहार आणि तडजोड असल्याचा आरोप केला जात आहे.

RTI कायद्याचा मूळ हेतू काय?

सन 2005 मध्ये केंद्र सरकारने लागू केलेल्या माहिती अधिकार कायद्यामुळे प्रत्येक भारतीय नागरिकाला शासकीय विभागांकडून माहिती मागवण्याचा कायदेशीर अधिकार मिळाला. या कायद्यामुळे अनेक मोठे घोटाळे उघडकीस आले. मनरेगा निधीतील गैरव्यवहार, सार्वजनिक बांधकामातील अनियमितता, स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील भ्रष्टाचार आणि भरती प्रक्रियेतील त्रुटी यांसारखी अनेक प्रकरणे RTI मुळे समोर आली.

देशातील अनेक प्रामाणिक RTI कार्यकर्त्यांनी जीव धोक्यात घालून भ्रष्टाचाराविरोधात लढा दिला आहे. महाराष्ट्रातील RTI कार्यकर्ते सतीश शेट्टी यांच्या हत्येनंतर माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न राष्ट्रीय पातळीवर चर्चेत आला होता.

मात्र, याच कायद्याचा काही व्यक्तींकडून कथित गैरवापर होत असल्याचे प्रशासनातील अधिकारी सांगत आहेत.

एकाच विषयावर अर्जांचा भडिमार

स्थानिक प्रशासनातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, काही स्वयंघोषित RTI कार्यकर्ते विशिष्ट कार्यालयांना लक्ष्य करून एकाच विषयावर वारंवार अर्ज दाखल करतात.

विशेषतः खालील विभागांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर अर्ज दाखल होत असल्याचे सांगितले जाते:

महानगरपालिका बांधकाम परवानग्या
TDR आणि विकास परवानग्या
महसूल विभाग
शिक्षण विभाग
महिला व बालविकास विभाग
GST कार्यालये

एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, काही प्रकरणांमध्ये एका संस्थेविरोधात 40 ते 50 माहिती अर्ज दाखल करण्यात आले. यामध्ये फाईल हालचाल, मंजुरी प्रक्रिया, उपस्थिती नोंदी, कंत्राटे आणि अंतर्गत पत्रव्यवहार यांसारख्या माहितीची मागणी करण्यात आली.

तांत्रिक त्रुटींवरून दबावतंत्र?

माहिती मिळाल्यानंतर संबंधित कागदपत्रांमधील किरकोळ तांत्रिक चुका, तारखांतील विसंगती किंवा प्रशासकीय विलंब यावरून “मोठा भ्रष्टाचार उघड करणार” अशी भूमिका घेतली जाते, असा आरोप काही अधिकाऱ्यांनी केला आहे.

काही प्रकरणांमध्ये संबंधित व्यक्तींना खालीलप्रमाणे धमक्या दिल्या जात असल्याची माहिती समोर आली आहे:

“मंत्रालयात तक्रार करू”
“प्रशासकीय मान्यता रद्द करवू”
“माध्यमांमध्ये बातमी लावू”
“सोशल मीडियावर बदनामी करू”

स्थानिक व्यापारी आणि काही खाजगी संस्थांनी अशा प्रकारच्या दबावाला सामोरे जावे लागल्याचे अनौपचारिक चर्चांमध्ये मान्य केले आहे.

“सेटलमेंट”ची ऑफर आणि आर्थिक व्यवहार

काही निवृत्त आणि कार्यरत अधिकाऱ्यांच्या मते, अनेक वेळा शेवटी प्रकरण मिटवण्यासाठी आर्थिक व्यवहारांची मागणी केली जाते.

नाव जाहीर न करण्याच्या अटीवर एका निवृत्त अधिकाऱ्याने सांगितले,

“सुरुवातीला माहिती अर्ज, नंतर अपील, मग तक्रारीची धमकी आणि शेवटी सेटलमेंटची ऑफर — हा आता काही लोकांचा ठरलेला पॅटर्न झाला आहे.”

कायद्यातील त्रुटींचा गैरवापर?

RTI कायद्यानुसार माहिती मागणाऱ्या नागरिकाला माहिती कशासाठी हवी आहे हे सांगणे आवश्यक नसते. तसेच एका व्यक्तीकडून किती अर्ज दाखल करता येतील यावर स्पष्ट मर्यादा नाही.

कायदेतज्ज्ञांच्या मते, याच बाबींचा काही लोकांकडून गैरवापर केला जातो. कारण माहिती मागवण्यामागील हेतू तपासण्याचा अधिकार संबंधित अधिकाऱ्यांकडे नसतो.

RTI अंतर्गत अधिकाऱ्यांवरील दंडाची तरतूद

RTI कायद्यातील कलम 20 नुसार, जर जनमाहिती अधिकारी (PIO) माहिती देण्यास विलंब करत असेल किंवा चुकीची माहिती देत असेल तर त्याच्यावर प्रतिदिन 250 रुपयांप्रमाणे कमाल 25 हजार रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो.

ही तरतूद पारदर्शकतेसाठी करण्यात आली असली तरी काही प्रकरणांमध्ये याच दंडाच्या भीतीचा वापर दबावासाठी केला जात असल्याचे अधिकारी सांगतात.

ब्लॅकमेलिंग हा थेट फौजदारी गुन्हा

कायदेतज्ज्ञांच्या मते, माहिती मागवणे हा नागरिकांचा अधिकार असला तरी माहितीचा वापर करून आर्थिक फायदा मागणे किंवा धमकी देणे हे थेट फौजदारी गुन्ह्याच्या स्वरूपात येते.

भारतीय न्याय संहिता (BNS) मधील संबंधित तरतुदी
गुन्हा BNS कलम पूर्वीचे IPC कलम संभाव्य शिक्षा
खंडणी (Extortion) 308(3) 384 3 वर्षांपर्यंत कारावास
धमकी देऊन पैसे मागणे 308 / 309 385 कारावास आणि दंड
सामूहिक कट 3(5) 34 / 120B कठोर कारवाई

एका कायदेतज्ज्ञांनी सांगितले,

“RTI वापरणे पूर्णपणे कायदेशीर आहे. मात्र माहितीचा वापर करून आर्थिक व्यवहारांची मागणी केली तर तो थेट खंडणीचा गुन्हा ठरतो.”

न्यायालयांनीही व्यक्त केली चिंता

उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाने विविध प्रकरणांमध्ये RTI च्या गैरवापराबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. काही निरीक्षणांमध्ये न्यायालयांनी स्पष्ट केले आहे की, माहिती अधिकाराचा वापर प्रशासनाला त्रास देण्यासाठी किंवा वैयक्तिक सूडासाठी होऊ नये.

प्रशासनावर वाढता ताण

छत्रपती संभाजीनगरमधील काही विभागांमध्ये RTI अर्जांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढल्याने नियमित प्रशासकीय कामकाजावर परिणाम होत असल्याचे चित्र आहे.

अधिकाऱ्यांच्या मते:

मोठा वेळ माहिती देण्यात खर्च होतो
अपील आणि सुनावण्यांमुळे अतिरिक्त ताण निर्माण होतो
सामान्य नागरिकांची कामे विलंबित होतात
प्रामाणिक RTI कार्यकर्त्यांची प्रतिमा मलीन होते

एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने प्रतिक्रिया देताना म्हटले,

“खरे RTI कार्यकर्ते समाजासाठी महत्त्वाचे आहेत. मात्र काही लोकांनी या कायद्याला व्यवसायाचे स्वरूप दिले आहे.”

उपाययोजनांची गरज

तज्ज्ञांच्या मते परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी पुढील उपायांची आवश्यकता आहे:

वारंवार अर्ज करणाऱ्यांचे डिजिटल विश्लेषण
धमकीच्या प्रकरणांमध्ये तात्काळ पोलिस तक्रार
अधिकाऱ्यांना कायदेशीर मदत
RTI प्रक्रियेमध्ये तांत्रिक सुधारणा
खऱ्या RTI कार्यकर्त्यांचे संरक्षण
निष्कर्ष

माहितीचा अधिकार हा लोकशाही मजबूत करणारा अत्यंत प्रभावी कायदा आहे. या कायद्यामुळे नागरिकांना प्रशासनाला प्रश्न विचारण्याची ताकद मिळाली. मात्र, जर त्याच कायद्याचा वापर दबाव, धमकी आणि आर्थिक फायद्यासाठी होऊ लागला, तर प्रशासनावरील आणि लोकशाही व्यवस्थेवरील विश्वास कमी होण्याचा धोका निर्माण होतो.

छत्रपती संभाजीनगरमध्ये वाढत चाललेल्या कथित RTI ब्लॅकमेलिंग प्रकरणांकडे केवळ कायदेशीर नव्हे, तर सामाजिक आणि प्रशासकीय दृष्टीने गांभीर्याने पाहण्याची आवश्यकता आहे. कारण माहितीचा अधिकार हा नागरिकांचा लोकशाही हक्क आहे — वसुलीचे साधन नाही.