गुवाहाटी में खुले नालों और मैनहोल का मुद्दा एक बार फिर न्यायिक जांच के दायरे में :-

गुवाहाटी में खुले नालों और मैनहोल का मुद्दा एक बार फिर न्यायिक जांच के दायरे में आ गया है, क्योंकि असम सरकार निर्धारित समय के भीतर गुवाहाटी उच्च न्यायालय में अपना हलफनामा प्रस्तुत करने में विफल रही है।

यह मामला शहर में कृत्रिम बाढ़ की समस्या को लेकर दायर जनहित याचिका ( PIL ) से जुड़ा है, जिसके कारण भारी बारिश के दौरान बार-बार सुरक्षा संबंधी गंभीर चिंताएं उत्पन्न हुई हैं। इस जनहित याचिका में शहर के कई हिस्सों में खुले नालों और बिना ढके मैनहोलों से उत्पन्न खतरों को भी उजागर किया गया है। अदालत को सूचित किया गया कि राज्य सरकार समय पर अपना हलफनामा दाखिल नहीं कर सकी और अब उसने अपना जवाब प्रस्तुत करने के लिए एक अतिरिक्त सप्ताह का समय मांगा है।

इस जनहित याचिका का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि इस साल अप्रैल में शहर में एक दुखद घटना घटी थी, जब भारी जलभराव के कारण आई बाढ़ में चार लोगों की जान चली गई थी । इससे पहले, गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने राज्य के अधिकारियों को खुले नालों और मैनहोल को बंद करने के लिए तत्काल कदम उठाने और दो सप्ताह के भीतर उठाए गए उपायों का विस्तृत हलफनामा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था।

हालांकि, सरकार द्वारा समय सीमा चूक जाने के कारण, अदालत ने एक बार फिर इस मामले की समीक्षा की है, जिसमें शहर में सार्वजनिक सुरक्षा और बाढ़ प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित किया गया है।