पाणीटंचाई निवारणास सर्वोच्च प्राधान्य द्या - पालकमंत्री डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील प्रशासकीय दिरंगाई करणाऱ्यांवर कारवाईचे निर्देश

अहिल्यानगर, दि. १७ -
संगमनेर तालुक्यातील पाणीटंचाई निवारणाच्या कामास सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे. प्रशासकीय कार्यवाही वेळेत पूर्ण करून गावे व वाड्यांना विनाविलंब पाणी उपलब्ध करून द्यावे. पिण्याच्या पाण्याचे नियोजन अत्यंत काटेकोरपणे करावे. कामात दिरंगाई वा हलगर्जीपणा करणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर प्रशासकीय कारवाई प्रस्तावित करण्यात यावी. तसेच, नागरिकांना केवळ आश्वासने न देता प्रत्यक्ष पाणी मिळवून देण्यावर प्रशासनाने भर द्यावा, असे निर्देश राज्याचे जलसंपदा मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिले.

संगमनेर येथे तालुकास्तरीय पाणीटंचाई व चाराटंचाई निवारणासाठी करावयाच्या उपाययोजनांबाबतची आढावा बैठक पालकमंत्री डॉ. विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झाली. त्यावेळी ते बोलत होते. या बैठकीस आमदार अमोल खताळ, जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया, जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी विजय मुळीक, उपविभागीय अधिकारी अरुण उंडे, गटविकास अधिकारी प्रवीण सिनारे उपस्थित होते. यासोबतच स्थानिक लोकप्रतिनिधी, नागरिक व विविध शासकीय विभागांचे अधिकारी या बैठकीस उपस्थित होते.

पालकमंत्री डॉ. विखे पाटील म्हणाले, सध्या तालुक्यात १९ टँकरांद्वारे २५ गावे व ५४ वाड्यांमधील नागरिकांना पाणीपुरवठा सुरू असून हे पाणी शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचविण्यासाठी प्रशासनाने सूक्ष्म नियोजन करावे. टँकर्सचे वेळापत्रक तयार करून गावकऱ्यांना आगाऊ माहिती द्यावी. टँकर गावात पोहोचल्यावर ग्रामसेवक व तलाठी यांची प्रत्यक्ष उपस्थिती अनिवार्य राहील. आरोग्याच्या दृष्टीने टँकरचे पाणी थेट विहिरीत न सोडता लोकसंख्येनुसार पाचशे किंवा हजार लिटर क्षमतेच्या प्लास्टिकच्या टाक्यांमध्ये सोडावे व त्यांना तोटी बसवून पाण्याचे वितरण करावे, असे डॉ. विखे पाटील यांनी सुचविले.

नद्यांचे वाढते प्रदूषण व पिण्याच्या पाण्याची खालावलेली गुणवत्ता हा अत्यंत चिंतेचा विषय आहे. कालवे व नद्यांमध्ये प्रदूषित सांडपाणी सोडणाऱ्या नगरपालिका व कारखान्यांवर कठोर दंडात्मक कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. सांडपाणी प्रकल्पांची योग्य अंमलबजावणी न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल केले जातील व संबंधित उपअभियंत्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली जाईल. नागरिकांच्या आरोग्याशी कोणतीही तडजोड होऊ नये यासाठी पिण्याच्या पाण्याचे शंभर टक्के नमुने तपासून त्यांची नोंद ठेवण्याच्या स्पष्ट सूचना त्यांनी दिल्या.

टंचाईच्या काळात पिण्याचे पाणी सुरळीत ठेवण्यासाठी वीज वितरण कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी तातडीने उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. वीजपुरवठ्यातील अनियमिततेमुळे नागरिकांना पाणी न मिळणे ही बाब खपवून घेतली जाणार नाही. रोहित्रांवरील विजेचा भार वाढून वीजपुरवठा खंडित होऊ नये यासाठी अनधिकृत वीजजोडण्या तोडण्याची मोहीम हाती घ्यावी. दूध उत्पादक शेतकऱ्यांची गैरसोय टाळण्यासाठी पाणी उपशाच्या मोटारी सुरू करण्याबाबत वेळेचे योग्य नियोजन करावे. वादळामुळे पडलेले विजेचे खांब उभारण्याचे काम इतर भागातील मनुष्यबळ वळवून तत्काळ पूर्ण करावे, अशा सूचनाही पालकमंत्र्यांनी दिल्या.

जिल्हा परिषदेच्या जलजीवन मिशन व महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणांतर्गत मंजूर असलेल्या पाणीपुरवठा योजनांची कामे विनाविलंब पूर्ण करावीत. कामे परस्पर उपकंत्राटदारांना देणाऱ्या मुख्य ठेकेदारांवर कडक प्रशासकीय कारवाई करावी. अनधिकृत जलवाहिन्यांद्वारे होणारी पाणीचोरी रोखण्यासाठी दंडात्मक पावले उचलावीत. जलजीवन मिशनमधील गैरव्यवहार व त्रुटी दूर करण्यासाठी स्वतंत्र कारवाई केली जाणार आहे. ज्या ठिकाणी पाण्याचे स्रोत नसतानाही केवळ जलवाहिन्या टाकण्यात आल्या आहेत तेथील त्रुटींबाबत नागरिकांनी किमान पन्नास सह्यांचे निवेदन लोकप्रतिनिधींकडे जमा करावे. तसेच, पाणी उचलताना ते शुद्ध करूनच टँकरमध्ये भरावे व गढूळ पाणी येत असलेल्या ठिकाणी पाणी शुद्धीकरणासाठी टीसीएल भुकटीचा वापर करावा. कालव्यातून पिण्यासाठी स्वतंत्र जलवाहिनी संगमनेरपर्यंत आणण्याबाबत व तळेगाव साठवण तलावापर्यंत जलवाहिनी नेण्याबाबत सर्वेक्षण करण्याचे निर्देश पालकमंत्र्यांनी दिले.

नागरिकांना स्वच्छ पिण्याचे पाणी उपलब्ध व्हावे यासाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून जलशुद्धीकरण यंत्रणा बसविण्याचे नियोजन आहे. सर्व शासकीय अधिकारी, ग्रामसेवक व तलाठी यांनी आपापल्या मुख्यालयात उपस्थित राहणे सक्तीचे असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

पाणीटंचाईच्या काळात ग्रामसेवकांनी मुख्यालयात थांबून नागरिकांच्या समस्या सोडविण्यावर भर द्यावा. बैठकीस अनुपस्थित राहणाऱ्या, कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या व केवळ कागदोपत्री काम करणाऱ्या ग्रामसेवकांना कारणे दाखवा नोटीस बजावून त्यांच्यावर कठोर प्रशासकीय कारवाई करावी, असेही त्यांनी सांगितले.

कार्यकर्त्यांनी राजकीय मतभेद बाजूला ठेवून केवळ विकासावर लक्ष केंद्रित करावे. जनतेला प्रशासनाचा आधार वाटला पाहिजे व यासाठी प्रलंबित प्रश्नांवर सनदशीर मार्गाने आवाज उठवून शासकीय यंत्रणेला गती द्यावी, असे आवाहन डॉ. विखे पाटील यांनी केले.

आमदार अमोल खताळ यांनी बैठकीचे प्रास्ताविक केले.

#टंचाईनिवारण #WaterScarcitySolutions #अहिल्यानगर #Ahilyanagar #महाराष्ट्रशासन #MahaGov #संगमनेर #SangamnerUpdate #पालकमंत्री #GuardianMinister #शुद्धपाणीपुरवठा #CleanWaterSupply #सूक्ष्मनियोजन #MicroPlanning #प्रशासनसज्ज #AdminAlert #जलजीवनमिशन #JalJeevanMission #शेतकरीहित #FarmersWelfare #जिल्हाप्रशासन #DistrictAdmin #लोकहित #PublicWelfare #जलसंवाद #WaterManagement #गतिमानसरकार #EfficientGovernance #प्रगतीचेपाऊल #PositiveStep