राज्यातील विद्यापीठीय व महाविद्यालयीन शिक्षकेतर कर्मचारी जाणार संपावर १४ मेपासून राज्यव्यापी आंदोलनाचा इशारा

महाराष्ट्र राज्यातील सार्वजनिक विद्यापीठे व संलग्नित महाविद्यालयांमध्ये कार्यरत शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे अनेक मूलभूत व दीर्घकालीन प्रश्न अद्यापही शासन स्तरावर प्रलंबित आहेत. सातत्यपूर्ण पाठपुरावा करूनही अपेक्षित निर्णय न झाल्यामुळे शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी निर्माण झाली असून महाराष्ट्र राज्य विद्यापीठीय व महाविद्यालयीन सेवक संयुक्त कृती समितीने आक्रमक भूमिका घेत राज्यव्यापी आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.
कृती समितीच्या वतीने १४ मे २०२६ पासून टप्प्याटप्प्याने आंदोलन छेडण्यात येणार असून शासनाने तातडीने निर्णय न घेतल्यास पुढे बेमुदत संपाचा इशाराही देण्यात आला आहे.
प्रमुख मागण्या :
१) सातव्या वेतन आयोगानुसार १०, २० व ३० वर्षांच्या सेवेनंतर मिळणारी आश्वासित प्रगती योजना तात्काळ लागू करणे.
२) उर्वरित शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करणे.
३) १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी जाहिरात प्रक्रिया पूर्ण झालेल्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करणे.
४) सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांचे रजारोखीकरण अंतिम वेतनाच्या आधारे अदा करणे.
५) रिक्त शिक्षकेतर पदभरतीस मंजुरी देणे.
६) प्रयोगशाळा सहायक व परिचर यांना रजारोखीकरणाचे लाभ पूर्ववत सुरू करणे.
७) १९८८-८९ पासून सुरू झालेल्या महाविद्यालयांतील प्रलंबित सेवानिवृत्ती प्रकरणे निकाली काढणे.
८) प्रयोगशाळा सहाय्यकांची ग्रेड पे २४०० नुसार वेतननिश्चिती करणे.
९) पदोन्नतीचे प्रमाण ५०:५० ऐवजी ८०:२० करणे.
१०) बंद करण्यात आलेली DCPS वर्गणी कपात पूर्ववत सुरू करणे.
कृती समितीच्या मते, या सर्व मागण्या शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक सुरक्षितता, सेवाशर्ती व जीवनमानाशी थेट संबंधित आहेत. शासनाने यापूर्वी सकारात्मक भूमिका दर्शवून लवकर निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले होते; मात्र प्रत्यक्ष निर्णय प्रक्रियेत होत असलेला विलंब कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोष वाढविणारा ठरत आहे.
आंदोलनाचे टप्पे :
दि. १४ मे ते १६ मे २०२६ काळ्या फिती लावून कामकाज
दि. १८ मे ते २० मे २०२६ धरणे, निषेध सभा व घोषणाबाजी
दि. २५ मे २०२६ राज्यव्यापी एकदिवसीय लेखणी बंद आंदोलन
dि. २९ मे २०२६ विभागीय सहसंचालक कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन
दि. ०१ जून २०२६ लाक्षणिक कामबंद आंदोलन
दि. ०८ जून २०२६ पासून बेमुदत कामबंद / संप आंदोलन
शासनाने तातडीने सकारात्मक निर्णय घेऊन समस्या मार्गी लावल्यास प्रस्तावित आंदोलन टाळता येईल, असे कृती समितीने स्पष्ट केले आहे.