NHAI की लापरवाही से जनता बेहाल**
**विशेष रिपोर्ट: NH 7 पर सफर या मौत का जाल? NHAI की लापरवाही से जनता बेहाल**
**दिनांक:** 09 मई, 2026
**स्थान:** NH 7 (राष्ट्रीय राजमार्ग 7)
**मुख्य बिंदु:**
* सड़कों पर जानलेवा गड्ढे, स्ट्रीट लाइट न होने से अंधेरे में डूबा हाईवे।
* क्षतिग्रस्त ड्रेन पाइप और बुनियादी सुविधाओं का भारी अभाव।
* हेल्पलाइन 1033 बेअसर; शिकायत दर्ज करने में विभाग विफल।
### **ग्राउंड रिपोर्ट: विकास के दावों के बीच 'खूनी' गड्ढे**
**NH 7** जिसे देश की लाइफलाइन माना जाता है, आज अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। स्थानीय यात्रियों और चालकों का अनुभव यहाँ **'नरक'** जैसा हो गया है। सड़क की ऊपरी सतह पूरी तरह उखड़ चुकी है और बड़े-बड़े गड्ढे (Potholes) हादसों को दावत दे रहे हैं।
सबसे गंभीर स्थिति रात के समय होती है। राजमार्ग पर लगी **स्ट्रीट लाइटें** बंद पड़ी हैं, जिससे पूरा इलाका अंधेरे के आगोश में रहता है। अंधेरे के कारण यात्रियों को सड़क पर बने जानलेवा गड्ढे दिखाई नहीं देते, जिससे आए दिन वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं।
### **बुनियादी ढांचे की धज्जियां: टूटी नालियां और जलजमाव**
हाइवे के किनारे लगे **ड्रेन पाइप (Drainage pipes)** बुरी तरह क्षतिग्रस्त हैं। जल निकासी की व्यवस्था ठप होने के कारण मामूली बारिश में भी सड़क तालाब बन जाती है, जिससे सड़क की उम्र और कम हो रही है। बुनियादी जरूरतों के नाम पर यात्रियों के लिए यहाँ कुछ भी नहीं है।
### **प्रशासनिक विफलता: हेल्पलाइन 1033 बना 'शोपीस'**
NHAI (भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण) के दावों की पोल तब खुल गई जब एक जागरूक नागरिक ने अपनी शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की। पीड़ित यात्री ने बताया कि **NHAI हेल्पलाइन 1033** पर शिकायत दर्ज करने का प्रयास बार-बार विफल रहा।
> **शिकायत संख्या: 17689053** होने के बावजूद अब तक विभाग द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है।
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अधिकारियों की यह चुप्पी और सिस्टम की विफलता आम जनता की जान पर भारी पड़ रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि वे टोल तो पूरा दे रहे हैं, लेकिन बदले में उन्हें केवल **टूटी सड़कें और खतरा** मिल रहा है।
### **हमारी मांग:**
1. NH 7 के गड्ढों को तत्काल भरा जाए और सड़क का सुदृढ़ीकरण हो।
2. बंद पड़ी स्ट्रीट लाइटों को तुरंत ठीक किया जाए।
3. क्षतिग्रस्त ड्रेन पाइपों की मरम्मत हो ताकि जलजमाव न हो।
4. शिकायत **17689053** पर तुरंत संज्ञान लेकर जवाबदेही तय की जाए।
**ब्यूरो रिपोर्ट:** *जनता की आवाज़*
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