ग्रामपंचायत गैरव्यवहारांवर शासनाचा मोठा दणका!सरपंच, उपसरपंच, सदस्य व कर्मचाऱ्यांवर थेट फौजदारी गुन्हे दाखल होणार

राज्यातील ग्रामपंचायतींचा कारभार अधिक पारदर्शक, जबाबदार आणि भ्रष्टाचारमुक्त करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने कठोर निर्णय घेतला आहे. ग्रामपंचायतींमध्ये आर्थिक गैरव्यवहार, निधीचा अपहार, बनावट कागदपत्रे तयार करणे यांसारख्या प्रकारांना आळा घालण्यासाठी आता संबंधितांवर थेट फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश ग्रामविकास विभागाने दिले आहेत.
नवीन निर्देशांनुसार, सरपंच, उपसरपंच, सदस्य तसेच ग्रामपंचायत कर्मचारी यांनी विकासकामांच्या नावाखाली निधीचा गैरवापर केल्यास, बनावट बिल, खोटी मोजमापे किंवा कागदपत्रांमध्ये फेरफार केल्यास कोणतीही पूर्वपरवानगी न घेता थेट गुन्हा दाखल करण्यात येणार आहे. यामुळे ग्रामपंचायत स्तरावर चालणाऱ्या गैरप्रकारांना मोठा आळा बसण्याची शक्यता आहे.
राज्यात अनेक ठिकाणी विकासकामांच्या नावाखाली निधीचा अपहार, बनावट कागदपत्रे आणि आर्थिक अनियमिततेच्या तक्रारी सातत्याने समोर येत होत्या. या पार्श्वभूमीवर शासनाने कठोर भूमिका घेतली असून, अशा प्रकरणांना आता गंभीर फौजदारी गुन्हा मानण्यात येणार आहे.
तसेच, ज्या प्रकरणांमध्ये अद्याप चौकशी पूर्ण झालेली नाही, त्या सर्व प्रकरणांची चौकशी संबंधित गटविकास अधिकारी (BDO) यांनी एक महिन्याच्या आत पूर्ण करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. चौकशीत दिरंगाई किंवा टाळाटाळ केल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवरही कारवाई करण्याचे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत.
ग्रामपंचायतींमार्फत राबवण्यात येणाऱ्या जलजीवन मिशन, ग्रामसडक, घरकुल, स्वच्छता आणि इतर विविध योजनांच्या निधीमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे. आगामी काळात अशा गैरव्यवहारांवर मोठ्या प्रमाणात गुन्हे दाखल होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.