राज्यातील २५ हजार शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या 'जुनी पेन्शन' मागणीबाबत शासनाचा नकारात्मक पवित्रा; शिक्षक आमदारांच्या भूमिकेकडे लागले लक्ष.

दिनांक: २६ एप्रिल २०२६
महाराष्ट्र राज्यातील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित 'जुनी पेन्शन योजना' लागू करण्याच्या मागणीबाबत शासनाने अत्यंत निराशाजनक भूमिका घेतली आहे. नोव्हेंबर २००५ पूर्वी विनाअनुदानित किंवा अंशतः अनुदानावर नियुक्त झालेले शिक्षक, तसेच २००५ नंतर १०० टक्के अनुदानावर आलेले शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी आणि वस्तीशाळा शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, ही मुख्य मागणी चर्चेत मांडण्यात आली होती. मात्र, मुख्य सचिवांनी 'मागणी मान्य करता येणार नाही', असा स्पष्ट शेरा देऊन ती फेटाळून लावली आहे.
राज्यात अशा कर्मचाऱ्यांची संख्या सुमारे २५,००० इतकी असून, शासनाच्या या निर्णयामुळे या कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र संताप आहे. या कर्मचाऱ्यांनी आपल्या हक्काच्या पेन्शनसाठी वारंवार आंदोलने करूनही शासनाने त्यांना दाद दिलेली नाही.
शिक्षक आमदारांची भूमिका अत्यंत कळीची:
या महत्त्वाच्या आणि न्याय्य मागणीकडे शासनाने पाठ फिरवल्याने आता राज्यातील सर्व शिक्षकांचे लक्ष आपल्या 'शिक्षक आमदारांच्या' भूमिकेकडे लागले आहे. विधिमंडळात शिक्षकांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या आमदारांनी या विषयावर आता गप्प न बसता, शासनावर दबाव निर्माण करून ही मागणी मार्गी लावण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. जर शिक्षक आमदारांनी या प्रश्नावर आक्रमक पवित्रा घेतला नाही, तर शिक्षकांचा त्यांच्यावरील विश्वास कमी होऊ शकतो. त्यामुळे, आगामी काळात शिक्षक आमदार या २५ हजार कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनसाठी विधानसभेत व शासनासमोर काय भूमिका घेतात, यावरच पुढील आंदोलनाची दिशा अवलंबून असेल.
शासनाच्या या आडमुठ्या धोरणामुळे राज्यातील हजारो शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांवर अन्याय झाला असून, आम्ही या निर्णयाचा निषेध करत आहोत. शिक्षक आमदारांनी याप्रश्नी तातडीने हस्तक्षेप करावा, ही शिक्षकांची ठाम मागणी आहे.