शेतजमिनीसाठी पर्यायी रस्ताअसल्यास दुसऱ्या रस्त्यास प्रतिबंध

पुणे : शेतजमिनीला जाण्यासाठी पूर्वीचा अधिकृत रस्ता उपलब्ध असताना केवळ सोयीसाठी किंवा अंतर कमी करण्यासाठी दुसन्या रस्त्याची मागणी करणाऱ्या शेतकऱ्यांना आता चाप बसणार आहे. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ च्या कलम १४३ अंतर्गत नवीन रस्ता मंजूर करताना, जर आधीच पर्यायी रस्ता अस्तित्वात असेल, तर दुसरा रस्ता देण्यास राज्य सरकारने प्रतिबंध केला आहे. या नियमाचे उल्लंघन करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.

नुकत्याच झालेल्या पावसाळी अधिवेशनादरम्यान विधान परिषदेत लक्षवेधी सूचनेद्वारे हा मुद्दा उपस्थित
करण्यात आला होता. एखाद्या शेतकऱ्याला योग्य रस्ता असतानाही केवळ वैयक्तिक फायद्यासाठी दुसऱ्या रस्त्याची मागणी केली जाते, अशी मागणी फेटाळली पाहिजे, असा मुद्दा आमदारांनी मांडला होता. त्यावर महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दुहेरी रस्त्याबाबत आदेश काढले
जातील, असे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार महसूल विभागाने हे परिपत्रक काढण्यात आले आहे. कलम १४३ चा मुख्य उद्देश जमिनीला योग्य व वाजवी प्रवेश उपलब्ध करून देणे हा आहे. जर शेतकऱ्याच्या शेतात जाण्यासाठी आधीच एखादा रस्ता अस्तित्वात असेल.