आंबेडकरी संघटना आक्रमक जिल्हा धिकाऱ्यांना निवेदन

बातमी: अनुसूचित जातीच्या पोटवर्गीकरणाविरोधात आंबेडकरी संघटना आक्रमक; जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन
​नांदेड: अनुसूचित जातीच्या आरक्षणांतर्गत उपवर्गीकरणाच्या (पोटवर्गीकरण) निर्णयावरून सध्या राजकीय आणि सामाजिक वातावरण तापले आहे. या पार्श्वभूमीवर, नांदेड जिल्ह्यातील सर्व प्रमुख आंबेडकरी पक्ष आणि संघटनांच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर एक दिवसीय धरणे आंदोलन करण्यात आले. यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत सरकारला निवेदन देऊन हरकती नोंदवण्यासाठी किमान दोन महिन्यांचा कालावधी वाढवून देण्याची मागणी करण्यात आली.
​आंदोलनाचा मुख्य हेतू
​अनुसूचित जातीच्या आरक्षणातील उपवर्गीकरणाबाबत सरकारने हरकती नोंदवण्यासाठी दिलेला वेळ अत्यंत कमी असल्याचे संघटनांचे म्हणणे आहे. या विषयाचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी आणि तळागाळातील समाजाचे मत जाणून घेण्यासाठी हा वेळ अपुरा आहे. त्यामुळे हा कालावधी वाढवून मिळावा, हा या आंदोलनाचा मुख्य उद्देश होता.
​प्रमुख मागण्या:
​कालावधीत वाढ: आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणाबाबत हरकती आणि सूचना नोंदवण्यासाठी सध्या असलेला वेळ वाढवून तो २ महिने करण्यात यावा.
​समाजाशी चर्चा: कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी समाजातील सर्व घटकांशी आणि कायदेतज्ज्ञांशी सविस्तर चर्चा करण्यात यावी.
​संविधानिक हक्क: आरक्षणाच्या मूळ संरचनेला धक्का लागू नये, अशी ठाम भूमिका आंदोलकांनी मांडली.
​जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन
​धरणे आंदोलनानंतर सर्व संघटनांच्या प्रतिनिधींनी जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेऊन त्यांना सविस्तर निवेदन सुपूर्द केले. "हा प्रश्न समाजाच्या भविष्याशी निगडीत असल्याने घाईघाईने कोणताही निर्णय लादला जाऊ नये, अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल," असा इशारा यावेळी देण्यात आला.
​या आंदोलनात विविध आंबेडकरी पक्षांचे पदाधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ते आणि मोठ्या संख्येने समाजबांधव उपस्थित होते. लोकशाही मार्गाने आपल्या मागण्या सरकारपर्यंत पोहोचवण्यासाठी हे धरणे आंदोलन यशस्वीरित्या पार पडले.