ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਟੀ.ਈ.ਟੀ. ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਬੇ-ਇਨਸਾਫੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ

ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼*

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ, ਡੀ.ਏ. ਤੇ ਬਾਕੀ ਵਿੱਤੀ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਜਲਦ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਭਰੋਸਾ*

ਬਰਨਾਲਾ, ਇਨ ਸਰਵਿਸ ਅਧਿਆਪਕਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਟੀ.ਈ.ਟੀ. ਦੀ ਸ਼ਰਤ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਸਿਰੇ ਨਾ ਚਾੜਨ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਵੱਲ ਬੀਤੀ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਹੋਏ "ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫ਼ੀ" ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ (ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ) ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ (ਸਿੱਖਿਆ) ਸ. ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਸ਼੍ਰੀ ਮਹੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਸ੍ਰੀ ਵਿਜੇ ਸ਼ਰਮਾ ਸਮੇਤ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬਾਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੇ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ (ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ), ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ (ਸੂਬਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਡੀ.ਟੀ. ਐੱਫ. ਦਿਗਵਿਜੇ) ਅਤੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੱਗੀ (ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਗੌਰਮਿੰਟ ਫਿਜੀਕਲ ਟੀਚਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਬਰਨਾਲਾ, ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਖੇਮੂਆਣਾ, ਅਜੀਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਠੁੱਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨਸਰਵਿਸ ਅਧਿਆਪਕਾਂ 'ਤੇ ਟੀ.ਈ.ਟੀ. ਦੀ ਲੱਗੀ ਸ਼ਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਬਰੀ ਟੀਈਟੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਲ 2011 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਨ.ਸੀ.ਟੀ.ਈ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਸਮੇਤ ਟੀ.ਈ.ਟੀ. ਤੋਂ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ, ਆਰਟ ਐਂਡ ਕਰਾਫਟ ਤੇ ਬਾਕੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਦਾਇਰ ਕਰੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਲਦ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਹਲ਼ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ- 2020 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 5 ਸਤੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਭਰੋਸੇ 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕੀ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਹਾਲਾਤਾਂ (ਆਰਥਿਕਤਾ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕਤਾ) ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪ ਕੁਲਪਤੀ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 18 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਧੂਰਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ 18 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅਧੂਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ S.O.P. (ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ) ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ 1.1.2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ G.P.F. (ਜੀ.ਪੀ.ਐੱਫ.) ਦੇ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ। ਮਿਤੀ 17-7-2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਪੈਂਡਿੰਗ 16% ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਤੇ ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਡੀ.ਏ. ਦੇਣ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ 37 ਕਿਸਮ ਦੇ ਪੱਤੇ ਸਮੇਤ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਾ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਬਾਰਡਰ ਇਲਾਕਾ ਭੱਤਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 10 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।