रत्नागिरीत शिक्षण व्यवस्थेवर संकट; २६३ शिक्षक अतिरिक्त, ९९ शाळा ‘शून्य शिक्षक’ होण्याच्या उंबरठ्यावर! रत्नागिरी जिल्ह्यातील शिक्षण क्षेत्राला हादरवून

रत्नागिरीत शिक्षण व्यवस्थेवर संकट; २६३ शिक्षक अतिरिक्त, ९९ शाळा ‘शून्य शिक्षक’ होण्याच्या उंबरठ्यावर!
रत्नागिरी जिल्ह्यातील शिक्षण क्षेत्राला हादरवून सोडणारी गंभीर परिस्थिती समोर आली आहे.
रत्नागिरी : रत्नागिरी जिल्ह्यातील शिक्षण क्षेत्राला हादरवून सोडणारी गंभीर परिस्थिती समोर आली आहे. घटत्या पटसंख्येमुळे खासगी अनुदानित व अंशतः अनुदानित माध्यमिक शाळांमधील तब्बल २६३ शिक्षक ‘अतिरिक्त’ ठरले असून, यामुळे ९९ शाळा थेट ‘शून्य शिक्षक’ होण्याच्या धोक्यात आल्या आहेत. या घडामोडींमुळे शिक्षण व्यवस्थेवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.१५ मार्च २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार संचमान्यता लागू करण्यात आली होती. सुरुवातीला शिक्षक संघटना आणि शिक्षण संस्थांनी या निर्णयाला तीव्र विरोध दर्शवला होता. मात्र, न्यायालयाने शासनाच्या निर्णयाला मान्यता देत अंमलबजावणीचे आदेश दिल्यानंतर प्रशासनाने हालचालींना वेग दिला आहे.

रत्नागिरी माध्यमिक शिक्षण विभागाने अतिरिक्त शिक्षक आणि रिक्त पदांची तात्पुरती यादी जाहीर केली असून, शाळांचे अध्यक्ष, सचिव आणि मुख्याध्यापकांना यासंदर्भात अधिकृत पत्रे पाठवण्यात आली आहेत. या यादीवर हरकती व दुरुस्तीसाठी ३१ मे २०२६ पर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. त्यानंतर अंतिम यादी प्रसिद्ध होऊन प्रत्यक्ष समायोजन प्रक्रिया राबवली जाणार आहे.दरम्यान, या प्रक्रियेचा फटका केवळ अतिरिक्त शिक्षकांनाच नव्हे, तर कार्यरत शिक्षकांनाही बसत आहे. अतिरिक्त शिक्षकांच्या प्रश्नामुळे अनेक शिक्षकांचे वेतन रखडले असून, आर्थिक अडचणींनी शिक्षक कोंडीत सापडले आहेत. तसेच, शाळांमध्ये आवश्यक तांत्रिक साधनसामग्री टॅब उपलब्ध नसल्यामुळे समायोजन प्रक्रिया वेळेत पूर्ण होण्यास अडथळे निर्माण झाले आहेत.

परिणामी, प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवरही प्रश्न उपस्थित होत आहेत. इतर जिल्ह्यांच्या तुलनेत रत्नागिरीतील ही परिस्थिती अधिक गंभीर मानली जात असून, विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेवर त्याचे दूरगामी परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.प्रशासनाने ही प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करून शिक्षकांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी आता जोर धरत आहे. पुढील आठवड्यात समायोजन प्रक्रियेला अंतिम स्वरूप मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात असली, तरी शिक्षक आणि पालक यांची चिंता मात्र अद्याप कायम आहे.