ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਮਾਂ ਆਖ਼ਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਖੈਰ ਮੰਗਾਊ

ਪਟਿਆਲਾ: ਅਪ੍ਰੈਲ: ਕਹਾਵਤ ਨਹੀਂ, ਸਚਾਈ ਹੈ, “ ਇੱਕ ਹੋਵੇ ਵਿਗੜਿਆ ਤਾਂ ਸਮਝਾਵੇ ਵਿਹੜਾ , ਵਿਹੜਾ ਹੋਵੇ ਵਿਗੜਿਆ ਤਾਂ ਸਮਝਾਵੇ ਕਿਹੜਾ । ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡੀਏ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਗਪਗ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਪੰਜ ਕਿਸ਼ਤਾਂ (16 %) ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਰਹਿੰਦੇ । ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਵਿਤਕਰਾ ਆਈ ਏ ਐਸ , ਆਈ ਪੀ ਐਸ , ਆਈ ਐਫ ਐਸ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ-ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ , ਉਸ ਬਾਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਤਾਂ ਜੇ ਵਾਪਸ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਚਾਈ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ । ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਜਾਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਰਲਾ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਆਰਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿਚ ਡੀਏ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ।ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 14 ( ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਲਗਪਗ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ।
ਦੂਸਰਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾ ਕੇ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਨਾ ਦੇਣਾ ਵੱਡੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਜੋ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸਿੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕੀ । ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦਿਹਾੜੀ ਨਾ ਕਰਵਾਓ। ਨੌਕਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ , ਉਸ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੇਟ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਪਰ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਭੱਤੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਲੋਂ ਅਪਣੀ ਮੁੱਠੀ ਗਰਮ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ । ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਫ਼ਤਰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਕ 16 % ਡੀਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਣਦੇ ਬਕਾਏ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਚਿਹਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿ ਸਕੇ , ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੀਵ ਈਨਕੈਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਦੇ ਆਰਡਰ ਫਰਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦੀ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਈ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਲੇਟ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ/ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 1.1.2016 ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ 36 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦੀ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਪਰ ਕਈ ਦਫ਼ਤਰ ਅਜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ/ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਿੰਗ ਥਾਵਾਂ ਲੱਭ ਰਹੇ , ਫਿਰ ਡਿਓ ਡ੍ਰਾਨ ਲੱਭਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ/ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤਰਲੇ ਕਰਵਾਉਣਗੇ / ਪੈਸੇ ਮੰਗਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ 2025 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰ ਤਿਆਰ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਿਸ਼ਤ ਮਿਲ ਸਕੇ ।
ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ , ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਪੀਪਾ , ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਖਾਲੀ ਕਿਉਂ ਖੜਕਦਾ ,ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬਿਉਰੋਕਰੇਟਸ ਅਪਣਾ ਪੂਰਾ ਹਿੱਸਾ ( ਡੀਏ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ) ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਬਿਉਰੋਕਰੇਟਸ ਦੇ ਹੱਥ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ।
ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬਿਓਰੋਕਰੇਟਸ ਸਭ ਬੇਈਮਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਦੇ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਅਪਣੇ ਢਿੱਡ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ।
ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਰਡਰਾਂ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਫੂਕ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਪਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਣੀ ਮੰਜੀ ਥੱਲੇ ਸੋਟਾ ਫੇਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ , ਉਸ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੇਟ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ l
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ ।