ਦੇਖੋ “ ਵਿਰਲੀ ਨਿੱਤਰੂ ਵਡੇਵੇਂ (ਬਡੇਵੇਂ) ਖਾਣੀ “

ਪਟਿਆਲਾ: ਅਪ੍ਰੈਲ: ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਸ ਆਈ ਆਰ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਐਸ ਆਈ ਆਰ 2003 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਾਈਗਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਐਸ ਆਈ ਆਰ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵੋਟ ਬਣੇਗੀ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ / ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਉਹ ਅਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਕੁਹਾੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਮਾਰ ਚੁੱਕੇ ਜੋ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ । ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬੀ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਚਾਈ ਵਿੱਚ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਝੂਠੇ ਨਾਹਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜਿਆਦਾ ਪਰਵਾਸੀ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟਣਗੀਆਂ ਪਰ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਨਣਗੀਆਂ। ਵੋਟਾਂ ਬਣਾੳਣ / ਕੱਟਣ ਲੱਗਿਆਂ ਬੀ ਐਲ ਏ ਜੋ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀ ਐਲ ਏ ਨੂੰ ਵੋਟ ਕੱਟਣ / ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਵੋਟ ਬਣਾਉਣ/ ਕੱਟਣ ਤੇ ਇਤਰਾਜ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਿਖਤੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਸ ਦੀ ਇਕ ਕਾਪੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ । ਬੀ ਐਲ ਓ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਥੇ ਬੀ ਐਲ ਓ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਿਜਟ ਕਰੇ , ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਕਿ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਾਗਜ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ।
ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਗੇ ਪਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਪਰਵਾਸੀ ਸਬੂਤ ਦੇਣਗੇ , ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਣਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇਤਾ ਬਣਨ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਠਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ , ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਬਣ ਗਿਆ ਵੋਟਾਂ ਲਈ । ਭਾਵੇਂ 2011 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸੈਨਸਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡੈਮੋਗਰਾਫੀ ਕਾਫੀ ਬਦਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਜਿਸ ਦਾ ਐਸ ਆਈ ਆਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 2027 ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਸੂਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਾਡਾ ਹੈ ।ਪਰ ਕਸੂਰ ਅਸੀਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੱਢਣਾ ਜਿਵੇਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਵਿਚ ਹੋ ਰਿਹਾ । ਉਲਟਾ ਚੋਰ ਕੋਤਵਾਲ ਨੂੰ ਡਾਂਟੇ ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖੋ , ਪੰਜਾਬੀ ਅਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਜਰੂਰ ਬਣਾਉਣ । ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ 1980 -90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕਿਆ ਸੀ । ਦੂਸਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵੋਟਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਕੱਲੇ ਡਾਲਰ ਭੇਜਣ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵੋਟ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ? ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਾਹਰਲੇ ਚਲਾ ਰਹੇ। ਵੈਸੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਖੁੱਸ ਚੁਕਿਆ। ਜੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਉਣਾ ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ ।