1960 अंतर्गत खाजगी चौकशी अधिकारी नेमणे गैरप्रकारचे.... शिवकृपा सहकारी पतपेढीच्या निष्काळजी कारभारावर कोर्टाचे कडक ताशेरे.

महादू पवार,पत्रकार . ‌. ‌ मुंबई, महाराष्ट्र राज्यामध्ये सध्या शिवकृपा सहकारी पतपेढीच्या अनागोंदी कारभाराचे जाहीर वाभाडे सहकार कोर्टाने काढले असून सहकार कायदा 1960 अंतर्गत कोणताही खाजगी अधिकारी यास नेमणे गैरप्रकारचे असून सनदी अधिकारी यांनी स्वीकाला का? बेजबाबदार कारभार केल्याप्रकरणी शिवकृपा बँकेचे अध्यक्ष गोरख चव्हाण यास दम दिला आहे. त्यामुळे गोरख चव्हाण यांचा बुरखा फाटला गेला असून त्याची शिवकृपा आणि सहकार क्षेत्रामध्ये एकच टीकात्मक चर्चा सुरू झालेली आहे. ‌. शिवकृपा बँकेमध्ये बंडू काशीद आणि संजीवनी काशीद यांच्यावर सात वर्षापासून असलेल्या 40 लाख रुपयांच्या कर्जाबाबतची माहिती ऑडिटर आर. पिंगळे यांनी लपवून ठेवण्याची बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली. थकबाकी असतानाही काशीद याने एक कोटी रुपयांचे कर्ज शिवकृपा बँकेतून काढले होते.‌ ऑडिटर पिंगळे यांचा अहवाल सनदी अधिकारी स्वीकारणे गैरप्रकार असून तो का स्वीकारला गेला ?असा सवाल ही विचारला जात आहे. शिवकृपा बँकेचे उपाध्यक्ष चंद्रकांत वंजारी, संचालक बाळासाहेब मोहिते देशमुख व भोसले यांच्यासह संचालक सकपाळ गायकवाड यांनी बँकेचे अध्यक्ष गोरख चव्हाण सहकारी कलम 88 रद्द करण्याची मागणी करून‌ कोर्टामध्ये धाव घेतली होती, त्यानंतर कोर्टाने गोरख चव्हाण यांची कारवाई रद्द करीत निकाल जाहीर केला आहे, त्यामुळे पुन्हा एकदा शिवकृपा बँकेतील अनागोंदी कारभार पुढे आल्याने ठेवीदारांमध्ये एकच चर्चा सुरू झाली आहे.