🚨 हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला! दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की बड़ी जीत! ⚖️

बिलासपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को स्पष्ट निर्देश दिया है कि 10 साल या उससे अधिक समय से काम कर रहे दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमित (Regular) करने पर विचार किया जाए।
कोर्ट की सबसे बड़ी टिप्पणी: "गरीबों के दम पर बजट संतुलित न करें सरकार!" 💥
वन विभाग सहित कई विभागों में वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे कर्मचारियों के लिए यह एक बहुत बड़ी राहत की खबर है। कोर्ट ने इस प्रक्रिया के लिए 4 महीने का समय दिया है।
क्या आपको लगता है कि सरकार को जल्द से जल्द नियमितीकरण का आदेश जारी करना चाहिए? कमेंट में अपनी राय दें! 👇
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