विषय : दौंड नगरपरिषदेमधील घनकचरा व्यवस्थापन कामातील संभाव्य अनियमितता, भ्रष्टाचार व कायदेशीर चौकशीची मागणी बाबत.?

📰 कायदेशीर प्रेस नोट
📍 दौंड, जि. पुणे

विषय : दौंड नगरपरिषदेमधील घनकचरा व्यवस्थापन कामातील संभाव्य अनियमितता, भ्रष्टाचार व कायदेशीर चौकशीची मागणी बाबत.?

दौंड शहरातील घनकचरा व्यवस्थापनासंदर्भात एक गंभीर व चिंताजनक बाब समोर आलेली आहे. नगरपरिषदेकडील अधिकृत पत्रानुसार, श्री. चंद्रकांत दिलीप लोखंडे (विठ्ठल मॅन्युफॅक्चरिंग अॅण्ड रिसायकलिंग, दौंड) यांनी कोणत्याही मानधनाची अपेक्षा न ठेवता घरोघरी जाऊन कचरा संकलन व जनजागृती करण्याची तयारी दर्शविली होती व त्यांनी सुमारे दोन महिने विनामूल्य सेवा दिलेली आहे.

तथापि, संबंधित व्यक्तीची सेवा व तत्परता असूनही, नगरपरिषदेमार्फत घनकचरा व्यवस्थापनासाठी सुमारे ₹3 कोटी 77 लाखांचा खर्च करण्यात येत असल्याची बाब समोर येत आहे. सदर प्रक्रियेमध्ये पारदर्शकतेचा अभाव असून, अधिकारी व ठेकेदार यांच्यामध्ये संगनमत (collusion) असल्याचा संशय व्यक्त होत आहे.

⚖️ लागू होणारी कायदेशीर तरतुदी (कायद्याच्या चौकटीत):

1. भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियम, 1988 (Prevention of Corruption Act, 1988)

- कलम 7, 13(1)(d) : पदाचा गैरवापर करून आर्थिक लाभ मिळवणे व इतरांना फायदा करून देणे.

2. भारतीय दंड संहिता (IPC)

- कलम 409 : सार्वजनिक सेवकाकडून विश्वासघात (Criminal Breach of Trust)
- कलम 420 : फसवणूक (Cheating)
- कलम 120(B) : गुन्हेगारी कट (Criminal Conspiracy)

3. महाराष्ट्र महानगरपालिका / नगरपरिषद कायदा (Maharashtra Municipal Councils Act)

- सार्वजनिक निधीचा वापर पारदर्शक व नियमबद्ध पद्धतीने करणे बंधनकारक आहे.

4. माहितीचा अधिकार अधिनियम, 2005 (RTI Act)

- कलम 2(f), 6, 7 : संबंधित कंत्राट, खर्च व निविदा प्रक्रिया यांची माहिती मागविण्याचा नागरिकांचा हक्क.

5. भारतीय राज्यघटना (Constitution of India)

- कलम 14 : समानतेचा अधिकार
- कलम 21 : जीवन व सन्मानाने जगण्याचा अधिकार (स्वच्छतेशी संबंधित)

🔴 मुख्य मागण्या:
1. ₹3.77 कोटींच्या घनकचरा व्यवस्थापन कामाची स्वतंत्र व निष्पक्ष चौकशी (ACB/जिल्हाधिकारी स्तरावर) करण्यात यावी.
2. संबंधित कामाची टेंडर प्रक्रिया, निविदा कागदपत्रे व करार सार्वजनिक करावेत.
3. श्री. लोखंडे यांच्या प्रस्तावावर नगरपरिषदेकडून झालेल्या कार्यवाहीचा अहवाल जाहीर करावा.
4. दोषी अधिकारी व संबंधित ठेकेदारांवर वरील नमूद कायद्यांनुसार फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत.
5. स्थानिक पातळीवर काम करण्यास तयार असलेल्या व्यक्तींना न्याय्य व पारदर्शक संधी देण्यात यावी.

जर वरील बाबींवर तात्काळ कार्यवाही करण्यात आली नाही, तर संबंधित प्रकरणी माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत माहिती मागवून तसेच उच्चस्तरीय अधिकाऱ्यांकडे, भ्रष्टाचार प्रतिबंधक विभागाकडे (ACB) व आवश्यक असल्यास न्यायालयीन स्तरावर दाद मागण्यात येईल, याची नोंद घ्यावी.

ही प्रेस नोट जनहिताच्या दृष्टीने प्रसिद्ध करण्यात येत आहे.

अमर मधुकर जोगदंड
RTI कार्यकर्ते व सामाजिक कार्यकर्ते
ता. दौंड, जि. पुणे
मो. 8888058805
Email:-jogdand.amar1@gmail.com