देशभरातील शिक्षकांसाठी ऐतिहासिक निर्णय! पूर्वी नियुक्त शिक्षकांना TET परीक्षा पास करण्याची गरज नाही, नोकरी व बढती पूर्णपणे सुरक्षित

देशभरातील शिक्षक समुदायासाठी मोठा निर्णय प्रस्तावित झाला आहे. केंद्र सरकारने राज्यसभेत RTE Act (2009) अंतर्गत शिक्षक पात्रतेसंबंधी नियम सुधारण्यासाठी नवीन विधेयक मांडले गेले आहे, ज्यामुळे TET परीक्षा देणे आवश्यक आहे की नाही याबाबतचा गोंधळ दूर होईल.
विधेयकानुसार, जे शिक्षक RTE कायदा लागू होण्यापूर्वी, म्हणजे 2009 पूर्वी नियुक्त झाले होते, त्यांना आता TET परीक्षा पास करण्याची आवश्यकता नाही. या पूर्वीच्या शिक्षकांच्या नोकरी, बढती आणि पेन्शनवर कोणताही नकारात्मक परिणाम होणार नाही. TET नसल्यानं त्यांच्यावर कोणतीही दंडात्मक कारवाई करणे चुकीचे ठरेल, असे विधेयकात स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे शिक्षकांना त्यांच्या सेवेसंबंधी पूर्ण सुरक्षितता मिळणार आहे.
नवीन नियुक्त शिक्षकांवर मात्र TET परीक्षा पास करणे अनिवार्य राहणार आहे. याचा अर्थ असा की RTE लागू झाल्यानंतर किंवा सरकारने अधिसूचित केलेल्या तारखेनंतर नियुक्त होणाऱ्या शिक्षकांना ही परीक्षा उत्तीर्ण करणे आवश्यक असेल. हा प्रस्ताव विशेषतः सुप्रीम कोर्टच्या 1 सप्टेंबर 2025 च्या 'अंजुमन इशाहत-ए-तालीम ट्रस्ट विरुद्ध महाराष्ट्र सरकार‘ निर्णयाच्या परिणामांवर मात करण्यासाठी तयार केला गेला आहे. न्यायालयीन निर्णयामुळे काही शिक्षकांच्या नोकरीस धोका निर्माण होण्याची शक्यता होती, परंतु या विधेयकामुळे शिक्षकांच्या सेवेला आणि त्यांच्या हक्कांना ठाम संरक्षण मिळाले आहे.
सरकार पूर्वीच्या शिक्षकांसाठी प्रशिक्षण आणि व्यावसायिक विकासाचे मार्गदर्शक तत्व तयार करणार आहे. मात्र, या प्रशिक्षणाचा त्यांच्या नोकरी किंवा बढतीवर कोणताही दुष्परिणाम होणार नाही. त्यामुळे शिक्षकांना व्यावसायिक क्षमतेत सुधारणा करता येईल, पण त्यांची नोकरी पूर्णपणे सुरक्षित राहील.
सरकारच्या या प्रस्तावित विधेयकामुळे पूर्वी नियुक्त शिक्षकांना TET परीक्षा पास करण्याची गरज नाही, तर फक्त नवीन नियुक्त शिक्षकांवर हे नियम लागू होतील. शिक्षकांची नोकरी, बढती आणि पेन्शन यांचे संरक्षण ठाम राहणार आहे. या निर्णयामुळे शिक्षक समुदायात आत्मविश्वास वाढेल आणि त्यांना त्यांच्या हक्कांबाबत स्पष्टता मिळेल.