ओबींसींची जातीनिहाय जनगणना करण्यास केंद्र सरकारचा विरोध कां?

ओबींसींची जातीनिहाय जनगणना करण्यास केंद्र सरकारचा विरोध कां?

विलास केजरकर भंडारा.

भंडारा:- भाजपा प्रणीत केंद्र सरकारने ओबीसींची जातीनिहाय जनगणना करण्याचा निर्णय घेतला असतांना सुध्दा जणगणना २०२७ बाबद प्रसीध्द केलेल्या राजपत्रातील १२ क्रमांकच्या काॅलममध्ये एस.सी, एस. टी प्रमाणे ओबीसीचा उल्लेख कां केला नाही? खरं तर याच जनगणनेच्या सर्वे च्या वेळेत व त्याच खर्चात ओबीसींची जातीनिहाय जनगणना होत असतांना ओबीसीचा काॅलम न ठेवने म्हणजेच हेतुपुरस्सर ओबीसींना एस. सी, एस. टी प्रमाणे जे हक्क व अधिकार ओबीसींच्या लोकसंख्येच्या आधारावर मिळायला पाहिजेत त्यापासून ओबीसी समाजाला वंचित ठेवणे होय. हा सरळ सरळ यापूर्वी केलेला व या नंतर सुध्दा होणारा ओबीसी समाजाचा शोषणच आहे.
हे संविधानाच्या उद्देशिकेत दिलेल्या समतेच्या व सर्वांना समान संधी या तत्वाच्या अगदी विरोधात आहे. ओबीसी समाजाने देशभर अनेक संघटना व अनेक पक्षाच्या आंदोलनाच्या माध्यमातून केंद्र सरकार कडे ओबीसींच्या जातीनिहाय जनगणनेची मागणी केली आहे.
तरी सुद्धा केंद्र सरकार ऐकायला तयार नाही. यावरून हे सरकार ओबीसीच्या हिताच्या खुप विरोधात आहे हे स्पष्ट होते. आता ओबीसी समाजाने काय करावे ? यावर ओबीसी समाजाने आणि ओबीसी नेत्यांनी काय करावे हे ठरवावे. असे आवाहन ओबीसी कार्यकर्ता डाॅ. बाळकृष्ण सार्वे यांनी केले आहे.

*Devashish Govind Tokekar*
*VANDE Bharat live tv news Nagpur*
Editor/Reporter/Journalist
RNI:- MPBIL/25/A1465
*Indian Council of press,Nagpur*
Journalist Cell
*All India Media Association
Nagpur*
*District President*
*Delhi Crime Press*
RNI NO : DELHIN/2005/15378
AD.Associate /Reporter
*INDIAN PRESS UNION*
District Reporter
Contact no.
9422428110/9146095536
Head office:- plot no 18/19, flat no. 201,Harmony emporise, Payal -pallavi society new Manish Nagar somalwada nagpur - 440015