पश्चिम एशिया संकट के बीच सरकार का आश्वासन—कोई लॉकडाउन नहीं; ईंधन की कीमतें स्थिर अफवाह पर ध्यान नहीं दें

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने शुक्रवार को उन अफ़वाहों को पूरी तरह से खारिज कर दिया, जिनमें कहा जा रहा था कि पश्चिम एशिया में चल रहे संकट और ईंधन की संभावित कमी के कारण भारत में लॉकडाउन लगाया जा सकता है।



नागरिकों को भरोसा दिलाते हुए, वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि किसी भी तरह के लॉकडाउन का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। उन्होंने ऐसे दावों को "बेबुनियाद" बताया और राजनीतिक चर्चाओं में फैल रही गलत जानकारियों पर चिंता जताई।



उन्होंने कहा, "कोई लॉकडाउन नहीं होगा। मैं लोगों को भरोसा दिलाना चाहती हूँ कि वैसा कोई लॉकडाउन नहीं होगा जैसा हमने COVID के दौरान देखा था।"



उनकी बात का समर्थन करते हुए, पुरी ने इन अफ़वाहों को "गैर-जिम्मेदाराना और नुकसानदेह" बताया। उन्होंने जनता से शांत रहने और घबराहट फैलाने वाली बातों के झांसे में न आने की अपील की।



उन्होंने. पोस्ट में कहा, "भारत में लॉकडाउन की अफ़वाहें पूरी तरह से झूठी हैं। भारत सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।"



सरकार ने नागरिकों को ईंधन की कीमतों के झटके से बचाने के लिए कदम उठाए



ये आश्वासन ऐसे समय में आए हैं जब पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव – खासकर अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच संघर्ष, और होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) की नाकेबंदी – के कारण वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल आया है। होर्मुज जलडमरूमध्य दुनिया की लगभग 20-25% तेल आपूर्ति के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है।



भारतीय उपभोक्ताओं पर पड़ने वाले असर को कम करने के लिए, सरकार ने – प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में – निर्णायक वित्तीय उपाय किए हैं।



वित्त मंत्री सीतारमण ने घोषणा की कि पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क (excise duties) में भारी कटौती की गई है; इसे घटाकर पेट्रोल के लिए ₹3 प्रति लीटर और डीजल के लिए शून्य कर दिया गया है। इसके अलावा, घरेलू उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए निर्यात शुल्क भी लगाए गए हैं, जिसमें डीजल के निर्यात पर ₹21.5 प्रति लीटर का शुल्क शामिल है।



उन्होंने बताया कि इस कदम का उद्देश्य उपभोक्ताओं के लिए कीमतों में बढ़ोतरी को रोकना, बढ़ती इनपुट लागत का सामना कर रही तेल विपणन कंपनियों (OMCs) को सहायता देना, और पूरे देश में ईंधन की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करना है।



उन्होंने कहा, "सरकार यह बोझ खुद उठाएगी ताकि जनता को पेट्रोल, डीजल और LPG की किसी भी कठिनाई या कमी का सामना न करना पड़े।"



वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतों में भारी उछाल, भारत ने कीमतों में स्थिरता को चुना



पुरी ने बताया कि वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल आया है – पिछले एक महीने में यह लगभग $70 प्रति बैरल से बढ़कर $120 प्रति बैरल से भी अधिक हो गई है – जिसके कारण दुनिया भर में ईंधन की कीमतों में भारी बढ़ोतरी हुई है।



उन्होंने कहा, "दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों में कीमतों में लगभग 30%-50% की बढ़ोतरी हुई है, उत्तरी अमेरिकी देशों में 30%, यूरोप में 20% और अफ्रीकी देशों में 50% की बढ़ोतरी हुई है।"



इसके बावजूद, भारत ने कीमतों का पूरा बोझ उपभोक्ताओं पर न डालने का विकल्प चुना।



पुरी ने कहा, "सरकार ने नागरिकों के लिए कीमतों में भारी बढ़ोतरी करने के बजाय, अपने स्वयं के वित्त पर बोझ उठाना चुना।"



उन्होंने आगे कहा कि तेल कंपनियों को पेट्रोल पर लगभग ₹24 प्रति लीटर और डीजल पर ₹30 प्रति लीटर का नुकसान हो रहा था, जिसकी भरपाई करने में सरकार मदद कर रही है।



कोई कमी नहीं, पर्याप्त आपूर्ति का आश्वासन



दोनों मंत्रियों ने इस बात पर जोर दिया कि ईंधन या आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में कोई कमी नहीं होगी; सरकार वैश्विक घटनाक्रमों और आपूर्ति श्रृंखलाओं पर वास्तविक समय (real time) में बारीकी से नज़र रख रही है।



निर्यात कर और तेल विपणन कंपनियों (OMCs) को वित्तीय सहायता जैसे उपायों का उद्देश्य ईंधन का निरंतर आयात, घरेलू आपूर्ति में स्थिरता और वैश्विक उतार-चढ़ाव से सुरक्षा सुनिश्चित करना है। "हम उभरती चुनौतियों से निपटने और ईंधन तथा आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं," पुरी ने कहा।



गलत जानकारी के खिलाफ सख्त संदेश



सरकार ने अफवाहें फैलाने के खिलाफ भी सख्त चेतावनी जारी की, खासकर संवेदनशील जियोपॉलिटिकल हालात के दौरान।

सीतारमण और पुरी दोनों ने इस बात पर ज़ोर दिया कि गलत जानकारी से बेवजह पैनिक हो सकता है और नागरिकों से ऑफिशियल कम्युनिकेशन पर भरोसा करने की अपील की।