आदिवासी विद्यार्थ्यांवर अन्यायाचा आरोप; बिंदू नियमावलीमुळे हक्काच्या जागांवर गदा

राज्यातील आदिवासी विद्यार्थ्यांवर अन्याय होत असल्याचा गंभीर आरोप सध्या समोर येत आहे. विशेषतः “बिंदू नियमावली” (Roster System) मुळे अनेक पात्र आदिवासी विद्यार्थी हक्काच्या शैक्षणिक व नोकरीच्या जागांपासून वंचित राहत असल्याची संतापजनक बाब उघड झाली आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, नव्या नियमावलीत जागांचे वाटप करताना राखीव प्रवर्गातील जागांची अंमलबजावणी योग्य पद्धतीने होत नसल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. परिणामी, पात्र असूनही अनेक आदिवासी विद्यार्थी मागे पडत आहेत. काही ठिकाणी तर गुणवत्ता असूनही त्यांना प्रवेश व संधी मिळत नसल्याची तक्रार विद्यार्थ्यांनी केली आहे.

दरम्यान, राज्यात आदिवासी विकासासाठी विविध योजना राबवल्या जात असल्या तरी प्रत्यक्षात विद्यार्थ्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचे चित्र आहे. उदाहरणार्थ, शासनाकडून परदेशी शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती योजना सुरू असली तरी त्याचा लाभ मर्यादित विद्यार्थ्यांनाच मिळत असल्याचे दिसून येते.

विद्यार्थी व पालकांनी असा आरोप केला आहे की, नियमावलीतील त्रुटी आणि अंमलबजावणीतील विसंगती यामुळे आदिवासी समाजातील विद्यार्थ्यांचे मोठे नुकसान होत आहे. “हक्काच्या जागा मिळाल्या पाहिजेत, अन्यथा आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारावा लागेल,” असा इशाराही काही संघटनांनी दिला आहे.

या प्रकरणी आदिवासी विकास मंत्री व शासनाने तातडीने लक्ष घालून बिंदू नियमावलीत आवश्यक सुधारणा कराव्यात, अशी मागणी सर्व स्तरांतून होत आहे. अन्यथा, शिक्षणाच्या हक्कापासून वंचित राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या वाढण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
यशवंत शिंदे