जेलों की स्थिति पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, राज्यों से मांगी ताजा रिपोर्ट

नई दिल्ली: Supreme Court of India ने देशभर की जेलों की स्थिति को लेकर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 18 मई तक ताजा आंकड़े प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

अदालत ने विशेष रूप से महिला जेलों की संख्या, वहां उपलब्ध सुविधाओं और व्यवस्थाओं का विस्तृत विवरण भी मांगा है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जेलों की वर्तमान स्थिति, क्षमता और बुनियादी सुविधाओं की स्पष्ट जानकारी जरूरी है, ताकि सुधारात्मक कदम उठाए जा सकें।

इस निर्देश के बाद अब राज्यों को तय समयसीमा के भीतर पूरी रिपोर्ट दाखिल करनी होगी, जिससे देश की जेल व्यवस्था पर व्यापक समीक्षा संभव हो सके।