पत्रकारों के हित लिए अग्रणी रहने वाला संगठन छ ग श्रमजीवी पत्रकार कल्याण संघ- शशांक दुबे

रायपुर / पत्रकारों और पत्रकारिता के क्षेत्र में विभिन्न अवसरों विशेष/समस्याओं में लगातार अग्रणी रहते हुए उचित सामूहिक निर्णय लेने वाले संगठन छ.ग श्रमजीवी पत्रकार कल्याण संघ जिसका पंजीयन क्रमांक 411 है जहां वर्तमान कार्यकारिणी का निर्वाचन बिलासपुर में सैकड़ों सदस्य पत्रकारों की उपस्थिति में बेहद ही सादगी और अनुशाषित तरीके से पूरा किया जा चुका है, जिसमें दुर्ग जिला से व विभिन्न न्यूज़ चैनलों और दैनिक अखबारों के क्षेत्र में पिछले लगभग 24 वर्षों से अनवरत सेवाएं दे रहे टीवी24 के ब्यूरो सुबोध तिवारी प्रदेश अध्यक्ष के पद पर चुने गए हैं,, साथ ही प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष के दो पदों पर महेश तिवारी व कृष्णा सिंह बाबा
उपाध्यक्ष के दो पदों पर राजेश मोदी व अभिषेक शर्मा , कोषाध्यक्ष के पद पर राधेश्याम कोरी , संगठन सचिव डॉ अजय चक्रधारी,
सचिव अनिल आहूजा, संयुक्त सचिव प्रीति सरू का चयन संघ के पत्रकारों द्वारा किया गया है,, समस्त पदाधिकारियों का निर्विरोध निर्वाचन चुनाव अधिकारी विनोद सिंह ठाकुर एवं प्रदेश महासचिव शशांक दुबे की उपस्थिति में 22/2/2026 को लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत बिलासपुर में संपन्न कराया गया। वहीं प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य संतोष साहू,
नंदलाल मिश्रा, उमेश वशिष्ठ, ओमप्रकाश साहू, गणेश केवट, अनिल रात्रे, संजीव पांडे, नंदलाल यादव, विवेकानंद पांडे, बास्की ठाकुर, सीता टंडन सहित 27 पदों पर टीम बनाई गई है। अगली प्रदेश कार्यकारिणी का विस्तार भी बहुत जल्द किया जाएगा।
लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत निर्वाचन प्रक्रिया से निर्विरोध चुने गए अध्यक्ष एवं पदाधिकारी की सूची श्रम आयुक्त कार्यालय रायपुर में कार्यकारिणी द्वारा स्वयं व ई फॉर्म के रूप में सूचीबद्ध कर विधिवत जमा कर दी गई है।

वर्तमान में कुछ विघ्न संतोषी तत्व जो छ ग श्रमजीव पत्रकार कल्याण संघ की नवीन कार्यकारिणी घोषणा के बाद पदाधिकारी नहीं रह गए हैं एवं विधिवत कोई रिकॉर्ड श्रम आयुक्त कार्यालय में नहीं है। जैसे सदस्यों की बैठक लेकर प्रदेश महासचिव की अनुपस्थिति में प्रदेश कार्य समिति को भंग कर तदर्थ समिति का गठन करना जिसका उल्लेख संघ के बायलाज में ही नहीं है। जैसे असवैधानिक कार्यवाही कर बी डी निजामी के द्वारा अपने निजी स्वार्थ के लिए पत्रकार साथियों को भ्रमित कर असवैधानिक बैठकें लेकर नए प्रदेश अध्यक्ष चुनाव करने की प्रक्रिया अपनाई जा रही हैं। जो पूर्णता असवैधानिक है।
जिसकी सूचना श्रम आयुक्त कार्यालय को दी जा चुकी हैं।

आप सभी पत्रकार साथी बुद्धिजीवी वर्गों के श्रेणी में आते हैं उनके इस कार्रवाई में शामिल होने के पहले छ ग श्रमजीवी पत्रकार कल्याण संघ के बायलाज का अवलोकन कर ले। बैठक आयोजित कर रहे हैं। या जो कार्रवाई कर रहे हैं। वह कितना संवैधानिक है।

पूर्व प्रदेश अध्यक्ष पूर्व महासचिव बी डी निजामी वर्ष 2012 से लेकर 2025 तक अधिकांश समय प्रदेश अध्यक्ष महासचिव के रूप में कार्य किया गया परंतु अपने कार्यकाल में उनके द्वारा 2015 के बाद से 2025 तक श्रम युक्त कार्यालय को किसी भी प्रकार के दस्तावेज जमा नहीं किए गए संघ के आय व्यय की जानकारी नहीं दी गई ऑडिट रिपोर्ट पेश नहीं किया गया श्रम आयुक्त कार्यालय के द्वारा चाही गई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई। वर्तमान महासचिव शशांक दुबे के द्वारा कार्यवाही रजिस्टर एवं अन्य दस्तावेज बैंक पासबुक आय व्यय की जानकारी मांगने पर नहीं दिया गया वही अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर संघ के नियमों की विपरीत कार्य करते हुए अकेले संघ के पदाधिकारी की नियुक्ति करना उन्हें प्रताड़ित करना निष्कासित करना और उनका भया दोहन करके उनसे अवैध राशि की वसूली करना जैसे अनेक गंभीर आरोप उन पर लगे
सूरजपुर में उनके खिलाफ अजय चक्रधारी के द्वारा शिकायत भी दर्ज कराई गई। इन सभी आरोपो के पुष्टि के पश्चात उन्हें पत्र जारी कर उनका पक्ष जानने का प्रयास किया गया परंतु उनके द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया और ना ही संघ के आयोजित बैठक में शामिल हुए
ऐसी स्थिति में संघ एवं पत्रकार कल्याण संघ के हित में शशांक दुबे महासचिव ने 11 जनवरी 2026 को बिलासपुर के रतनपुर में बैठक आयोजित कर बड़ी संख्या में संघ के उपस्थित पत्रकारों को संपूर्ण स्थिति से अवगत कराने के पश्चात उनसे विचार आमंत्रित किए गए सभी ने एक स्वर में बी डी निजामी के निष्कासन की मांग की और सर्व समिति से प्रस्ताव पारित किया गया और उन्हें संघ के प्रदेश अध्यक्ष पद से मुक्त करते हुए प्राथमिक सदस्यता से भी निष्कासित किया गया जिसकी सूचना श्रम आयुक्त कार्यालय को प्रेषित की गई।

उनके द्वारा व्यावसायिक संघ अधिनियम 1926 की धारा 28 छत्तीसगढ़ व्यवसायिक संघ के नियम 1961 के नियम 17 का उल्लघंन किया गया। जिसके चलते संघ का अस्तित्व समाप्त होने के स्थिति में था।
बीडी निजामी के द्वारा श्रम आयुक्त कार्यालय के नोटिस दिनांक 2/8/23 26/9/24 का जवाब भी नहीं दिया गया ।

जब उन्हें ज्ञात हुआ कि उन्हें संघ से निष्कासित किया जा चुका है तब उन्होंने कुछ गिने चुने पत्रकार साथियों को संघ का पदाधिकारी बताकर असंवैधानिक प्रकिया के तहत प्रदेश कार्य समिति को भंग करने का प्रोपेगेंडा किया। उसी के तहत
असंवैधानिक प्रक्रिया को बढ़ाते हुए कवर्धा में नए प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव कराने का कुचक्र उनके द्वारा रचा जा रहा है।

संघ के पत्रकार साथियों मेरा आपसे विनम्र अपील है। कि आप हम बुद्धिजीवी वर्गों की श्रेणी में आते हैं कृपया इस प्रकार की बैठकों में भाग लेने से पहले आप छ ग श्रमजीव पत्रकार कल्याण संघ के बाईलाज का अवलोकन करे यह प्रक्रिया कितना संवैधानिक और सही है।

इन संपूर्ण स्थिति से भी राज्य शासन को अवगत कराया जा रहा है। पत्रकारों का फर्जी संगठन खड़ा करने वालों से सावधान रहने की जरूरत है।