*शासकीय भूमि पर उद्योगों का कब्जा! पीएम तक पहुंची शिकायत, अब अफसरों पर भी गिरेगी गाज?*

*शासकीय भूमि पर उद्योगों का कब्जा! पीएम तक पहुंची शिकायत, अब अफसरों पर भी गिरेगी गाज?*

*लाल टोपी राजू सोनी*

राजनांदगांव।

जिले के ग्राम पंचायत जोरातराई (म) में शासकीय भूमि पर निजी उद्योगों के कथित अवैध कब्जे का मामला अब सियासी और प्रशासनिक गलियारों में गर्मा गया है। मामला इतना गंभीर हो गया है कि इसकी शिकायत सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंच चुकी है, जिससे स्थानीय प्रशासन में हड़कंप मच गया है।
जानकारी के मुताबिक, ग्राम पंचायत के सरपंच रमाकांत साहू ने पहले ही इस मामले को लेकर राजस्व विभाग को विधिवत शिकायत सौंपी थी। शिकायत के आधार पर 19 दिसंबर 2025 को संबंधित भूमि का स्थल निरीक्षण और मौका नाप किया गया। जांच के दौरान जो तथ्य सामने आए, उन्होंने पूरे मामले को और गंभीर बना दिया।

राजस्व जांच प्रतिवेदन के अनुसार, खसरा नंबर 1215, 1216 और 1222 की शासकीय भूमि पर टापवर्थ स्टील एवं पावर प्लांट प्राइवेट लिमिटेड का कब्जा पाया गया, जबकि खसरा नंबर 1290 की भूमि क्रेस्ट स्टील एवं पावर लिमिटेड के अधीन पाई गई। चौंकाने वाली बात यह है कि ये सभी भूमि राजस्व अभिलेखों में स्पष्ट रूप से शासकीय मद में दर्ज हैं।

इस खुलासे के बाद ग्राम पंचायत और स्थानीय ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। ग्रामीणों ने मांग की है कि शासकीय भूमि को तत्काल कब्जामुक्त कर पंचायत को सौंपा जाए और दोषी कंपनियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए।

सूत्रों के अनुसार, इस पूरे मामले की ऑनलाइन शिकायत भी दर्ज कराई जा चुकी है, जिसमें न केवल संबंधित कंपनियों बल्कि कार्रवाई में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को भी जिम्मेदार ठहराया गया है। यदि उच्चस्तरीय जांच शुरू होती है, तो कई अधिकारियों पर कार्रवाई की तलवार लटक सकती है।

फिलहाल, पूरे मामले पर सबकी निगाहें केंद्र सरकार और प्रशासन की अगली कार्रवाई पर टिकी हैं। यदि समय रहते सख्त कदम नहीं उठाए गए, तो यह मुद्दा जनआंदोलन का रूप ले सकता है। स्थानीय लोगों ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि शासकीय भूमि की सुरक्षा में किसी भी प्रकार की लापरवाही अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

Devashish Govind Tokekar
VANDE Bharat live tv news Nagpur
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