👉🏻बड़ौदा में पीडीएस चावल की कालाबाजारी का खेल! प्रशासनिक ढिलाई से माफिया के हौसले बुलंद, ।

✍🏻श्योपुर जिले के बड़ौदा नगर में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के चावल की कथित कालाबाजारी का मामला लगातार गंभीर होता जा रहा है। आरोप है कि गरीबों के लिए निर्धारित राशन का चावल बड़े पैमाने पर अवैध रूप से बाहर भेजा जा रहा है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी अब तक प्रभावी कार्रवाई करने में नाकाम नजर आ रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन की लापरवाही और संभावित मिलीभगत के चलते चावल माफिया के हौसले दिन-ब-दिन बुलंद होते जा रहे हैं।मिली जानकारी के अनुसार बड़ौदा क्षेत्र से पीडीएस का चावल अवैध रूप से राजस्थान के कोटा जिले के गांव खेड़ा गांव के पास स्थित एक दुकान तक पहुंचाया जा रहा है। इतना ही नहीं, सूत्रों का दावा है कि वहां से यह चावल कोटा शहर में परिवहन कर खपाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि बड़ौदा से नियमित रूप से चावल की खेप बाहर भेजी जा रही है, लेकिन इस पूरे नेटवर्क पर अभी तक किसी भी स्तर पर ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। नागरिकों का कहना है कि यदि गरीबों के हिस्से का राशन इस तरह खुलेआम बाहर जा रहा है तो यह न केवल सरकारी व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि कहीं न कहीं जिम्मेदार तंत्र की उदासीनता या सांठ-गांठ इस पूरे खेल को बढ़ावा दे रही है। लोगों का आरोप है कि कई बार शिकायतें किए जाने के बावजूद संबंधित विभाग की ओर से सख्त कदम नहीं उठाए गए?
पीडीएस व्यवस्था का उद्देश्य गरीब और जरूरतमंद परिवारों को सस्ती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना है, लेकिन यदि यही अनाज कालाबाजारी के जरिए दूसरे राज्यों तक पहुंचाया जा रहा है तो यह शासन की योजनाओं पर सीधा आघात माना जा रहा है?
अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर इतने बड़े स्तर पर हो रहे इस अवैध परिवहन की जानकारी प्रशासन को क्यों नहीं मिल पा रही, या फिर जानबूझकर अनदेखी की जा रही है। क्षेत्र के लोगों की मांग है कि जिला प्रशासन पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराए और इसमें शामिल चावल माफिया के साथ-साथ लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर भी सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करे। फिलहाल निगाहें जिला प्रशासन पर टिकी हैं कि वह इस कथित चावल माफिया के नेटवर्क पर कब और किस प्रकार की कार्रवाई करता है?