सन्मानाने मरण्याचा अधिकार आणि सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निकाल: हरीश राणा प्रकरण आणि निष्क्रिय इच्छामरणाची कायदेशीर स्थिती

भारताच्या कायदेशीर इतिहासात 'जगण्याच्या अधिकारा'सोबतच 'सन्मानाने मरण्याच्या अधिकारा'वर दीर्घकाळापासून चर्चा सुरू आहे. नुकतेच सर्वोच्च न्यायालयाने ३१ वर्षीय हरीश राणा याच्या प्रकरणात दिलेला निकाल या चर्चेला एक नवी दिशा देणारा ठरला आहे. गेल्या ११ वर्षांपासून 'पर्झिस्टंट व्हेजिटेटिव्ह स्टेट' (PVS - निरंतर अचेतन अवस्था) मध्ये असलेल्या हरीशला न्यायालयाने 'निष्क्रिय इच्छामरणाची' (Passive Euthanasia) परवानगी दिली आहे. या निकालाने मानवी सन्मान आणि वैद्यकीय मर्यादा यांचा समतोल साधण्याचा प्रयत्न केला आहे.
हरीश राणा प्रकरण: पार्श्वभूमी आणि वस्तुस्थिती
हरीश राणा हा ३१ वर्षांचा तरुण २०१३ मध्ये चौथ्या मजल्यावरून पडल्यामुळे गंभीर जखमी झाला होता. या अपघातात त्याच्या मेंदूला मोठी इजा झाली, ज्यामुळे तो पूर्णपणे अंथरुणाला खिळला. गेल्या ११ वर्षांपासून तो हालचाल करू शकत नव्हता, बोलू शकत नव्हता आणि नळीद्वारे त्याला अन्न दिले जात होते. त्याच्या पालकांनी त्याची सेवा करण्यात आपले आयुष्य वेचले, परंतु त्याच्या प्रकृतीत कोणतीही सुधारणा झाली नाही.
आर्थिक आणि मानसिकदृष्ट्या खचलेल्या पालकांनी अखेर सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. "आमच्या मुलाला अशा यातनादायी आयुष्यातून मुक्त करा," अशी आर्त हाक त्यांनी न्यायालयाला दिली.
सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आणि वैद्यकीय मंडळाचे मत
सरन्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने या प्रकरणाची सुनावणी करताना दोन स्वतंत्र वैद्यकीय मंडळांचे (Medical Boards) मत मागवले होते.
१. वैद्यकीय अहवाल: डॉक्टरांच्या पथकाने स्पष्ट केले की, हरीशच्या मेंदूची स्थिती सुधारण्याची कोणतीही शक्यता नाही. तो केवळ यंत्रणा आणि नळीच्या आधारे जिवंत आहे.
२. न्यायालयाचे निरीक्षण: सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, जर एखाद्या व्यक्तीच्या आयुष्यात सुधारणेची कोणतीही आशा उरली नसेल आणि तो केवळ कृत्रिमरीत्या जिवंत ठेवला जात असेल, तर त्याला तशाच अवस्थेत ठेवणे हे त्याच्या मानवी सन्मानाचे उल्लंघन आहे.
३. परवानगी: न्यायालयाने हरीशची 'लाईफ सपोर्ट' सिस्टीम (जसे की अन्नाची नळी) काढून टाकण्यास परवानगी दिली, जेणेकरून त्याचा नैसर्गिक मृत्यू होऊ शकेल.
इच्छामरणाचे प्रकार: सक्रिय विरुद्ध निष्क्रिय
कायदेशीर भाषेत इच्छामरणाचे दोन मुख्य प्रकार आहेत:
* सक्रिय इच्छामरण (Active Euthanasia): रुग्णाला मृत्यूसाठी प्राणघातक इंजेक्शन किंवा औषध देणे. भारतात याला कायदेशीर परवानगी नाही.
* निष्क्रिय इच्छामरण (Passive Euthanasia): रुग्णाला जिवंत ठेवण्यासाठी दिले जाणारे कृत्रिम उपचार (व्हेंटिलेटर, औषधे, अन्नाची नळी) थांबवणे. सर्वोच्च न्यायालयाने विशिष्ट अटींखाली याला परवानगी दिली आहे.
ऐतिहासिक संदर्भ आणि मागील खटले
भारतातील इच्छामरणाचा प्रवास दोन महत्त्वाच्या खटल्यांभोवती फिरतो:
१. अरुणा शानबाग खटला (२०११):
केईएम रुग्णालयातील परिचारिका अरुणा शानबाग यांच्यावर झालेल्या अत्याचारानंतर त्या ४२ वर्षे अचेतन अवस्थेत होत्या. या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने पहिल्यांदा 'निष्क्रिय इच्छामरणा'ची संकल्पना मान्य केली, जरी अरुणा यांच्या बाबतीत ती लागू केली गेली नव्हती.
२. कॉमन कॉज विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया (२०१८):
या ऐतिहासिक निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने 'सन्मानाने मरणे' हा 'जगण्याच्या अधिकारा'चा (कलम २१) एक भाग असल्याचे घोषित केले. न्यायालयाने 'लिव्हिंग विल' (Living Will) म्हणजेच 'मृत्युपत्र' (रुग्णाने शुद्धीत असताना लिहून ठेवलेले पत्र की त्याला कृत्रिम उपचारांवर जिवंत ठेवू नये) याला कायदेशीर मान्यता दिली.
संविधानिक तरतुदी (Constitutional Provisions)
* भारतीय संविधानाचे कलम २१: हे कलम प्रत्येक नागरिकाला 'जीवन आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा अधिकार' देते. न्यायालयाने याचा विस्तार करताना स्पष्ट केले की, 'जीवन' म्हणजे केवळ श्वास घेणे नव्हे, तर 'सन्मानाने जगणे' होय. जर सन्मानाने जगणे शक्य नसेल, तर सन्मानाने मृत्यू पत्करणे हा देखील त्याचाच एक पैलू आहे.
* अनुच्छेद १४ आणि १५: कायद्यासमोर समानता आणि भेदभावाचा अभाव या तत्त्वांचा विचार करून, दुर्धर आजाराने ग्रस्त रुग्णांना त्यांच्या वेदनांतून मुक्ती मिळवण्याचा अधिकार नाकारणे हे क्रूरता ठरू शकते, असे न्यायालयाने मानले आहे.
निष्कर्ष
हरीश राणा प्रकरण हे केवळ एका कायदेशीर प्रक्रियेचा भाग नसून ते मानवी संवेदनांचे प्रतिबिंब आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला हा निर्णय वैद्यकीय विज्ञानाच्या मर्यादा आणि मानवी हक्कांची व्याप्ती अधोरेखित करतो. निष्क्रिय इच्छामरणाची प्रक्रिया कडक असली तरी, ती हरीशसारख्या रुग्णांना आणि त्यांच्या हताश पालकांना दिलासा देणारी ठरली आहे. "जगण्याचा अधिकार म्हणजे यातना भोगण्याचा अधिकार नव्हे," हा संदेश या निकालातून स्पष्ट होतो.
Prakash Ingle ( Investigative Journalist)
दिनांक: १३ मार्च २०२६