वाढत्या उन्हाच्या तीव्रतेमुळे ‘PAT-३’ चाचण्या मार्च अखेरपर्यंत पूर्ण करा; शेख अब्दुल रहीम यांची शिक्षण आयुक्तांकडे मागणी!

छत्रपती संभाजीनगर |
जळगांव
प्रतिनिधी
दिनांक ११/०३/२०२६
राज्यात मार्च महिन्याच्या सुरुवातीलाच उन्हाचा तडाखा मोठ्या प्रमाणावर वाढला आहे. एप्रिल महिन्यात तापमानाचा पारा ४० अंश सेल्सिअसच्या पुढे जाण्याची शक्यता हवामान खात्याने वर्तवली आहे. या पार्श्वभूमीवर, शिक्षण विभागामार्फत इयत्ता २ री ते ८ वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी नियोजित असलेल्या 'संकलित मूल्यमापन चाचणी-२' (PAT 3) एप्रिलऐवजी मार्च अखेरपर्यंत पूर्ण कराव्यात, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटनेचे राज्य प्रवक्ता तथा हॅप्पी टू हेल्प फाउंडेशन चे संस्थापक अध्यक्ष शेख अब्दुल रहीम यांनी शिक्षण आयुक्तांकडे केली आहे.
शिक्षण विभागाच्या नियोजित वेळापत्रकानुसार, या चाचण्या ११, १५ आणि २२ एप्रिल २०२६ या कालावधीत होणार आहेत. मात्र, एप्रिलमधील कडक उन्हामुळे विद्यार्थ्यांना, विशेषतः ग्रामीण भागातील मैलोन्मैल पायी प्रवास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना उष्माघाताचा (Heatstroke) मोठा धोका निर्माण होऊ शकतो. विद्यार्थ्यांचे आरोग्य आणि शारीरिक क्षमता विचारात घेऊन हे वेळापत्रक बदलणे अत्यंत आवश्यक असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.

निवेदनातील प्रमुख मागण्या आणि मुद्दे:
`विद्यार्थ्यांचे आरोग्य:` एप्रिलमधील दुपारच्या सत्रात परीक्षा असल्यास लहान मुलांच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम होऊ शकतो.
`वेळेचे नियोजन:` जर या चाचण्या २४ ते ३१ मार्च २०२६ दरम्यान घेतल्या, तर वाढत्या उन्हाचा तडाखा टाळता येईल.
`प्रशासकीय सुलभता:` मार्चमध्ये परीक्षा झाल्यास एप्रिलच्या सुरुवातीलाच शिक्षकांना निकाल तयार करण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळेल आणि शैक्षणिक वर्षाचे नियोजन सुरळीत होईल.

"विद्यार्थी हा शिक्षण व्यवस्थेचा केंद्रबिंदू आहे. वाढत्या उन्हाची दाहकता पाहता, एप्रिलपर्यंत परीक्षा लांबणीवर टाकणे विद्यार्थ्यांसाठी त्रासदायक ठरेल. प्रशासनाने विद्यार्थी हित लक्षात घेऊन मार्च अखेरपर्यंत या चाचण्या पूर्ण करण्याबाबत सकारात्मक निर्णय घ्यावा," अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटन चे राज्य प्रवक्ता तथा हॅप्पी टू हेल्प फाऊंडेशनचे संस्थापक अध्यक्ष शेख अब्दुल रहीम यांनी केली आहे. *या संदर्भातील निवेदन मा. शिक्षण आयुक्त, पुणे आणि मा. संचालक, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद (SCERT) पुणे, यांना ईमेलद्वारे पाठवण्यात आले आहे. या मागणीमुळे राज्यातील लाखो विद्यार्थी आणि शिक्षकांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे...