कडक कायदेशीर प्रेस नोट सार्वजनिक हित याचिका व फौजदारी कारवाईचा इशारा.??

कडक कायदेशीर प्रेस नोट
सार्वजनिक हित याचिका व फौजदारी कारवाईचा इशारा

विषय : दौंड नगरपरिषद हद्दीतील कचरा व्यवस्थापन करारातील ₹३,९८,६०,३१७/- वार्षिक खर्चाबाबत तात्काळ चौकशी, खुलासा व फौजदारी कारवाईची मागणी.

दौंड नगरपरिषद हद्दीतील कचरा व्यवस्थापनाच्या कामासाठी दरवर्षी ₹३,९८,६०,३१७/- इतका प्रचंड खर्च दाखविण्यात आल्याची माहिती उपलब्ध झाली आहे. प्रत्यक्षात संबंधित कराराची किंमत सुमारे ₹२.५ कोटी इतकी असताना जवळपास ₹३ कोटी ९८ लाख ६० हजार ३१७ रुपये खर्च दाखविण्यात येत असल्याने गंभीर आर्थिक अनियमितता, संगनमत व जनतेच्या पैशाची लूट होत असल्याचा संशय निर्माण झाला आहे.

दौंड शहरातील अवघ्या सुमारे ४ कि.मी. परिसरातील कचरा व्यवस्थापनासाठी एवढा मोठा खर्च दाखविणे हे अत्यंत संशयास्पद असून, निविदा प्रक्रिया, करार मंजुरी, बिल अदा प्रक्रिया व प्रत्यक्ष कामाच्या अंमलबजावणीबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. ही बाब केवळ प्रशासकीय त्रुटी नसून, जनतेच्या कररूपी पैशाचा संभाव्य अपहार, गैरवापर किंवा आर्थिक लाभाकरिता संगनमत असल्यास तो गंभीर दंडनीय गुन्हा ठरतो.

कायदेशीर आधार :

1. महाराष्ट्र नगरपरिषद, नगरपंचायत व औद्योगिक नगर अधिनियम, १९६५ नुसार सर्व कामे पारदर्शक व स्पर्धात्मक निविदा प्रक्रियेद्वारे करणे बंधनकारक आहे.
2. माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ अंतर्गत सर्व करार, खर्च व प्रशासकीय निर्णयांची माहिती नागरिकांना देणे कायदेशीर कर्तव्य आहे.
3. भारतीय दंड संहिता (IPC) कलम 409, 420, 120(B) नुसार सार्वजनिक निधीचा अपहार, फसवणूक व संगनमत हे गंभीर दंडनीय गुन्हे आहेत.
4. भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियम, १९८८ (सुधारित २०१८) अंतर्गत पदाचा गैरवापर करून आर्थिक लाभ मिळविणे हा गंभीर गुन्हा आहे.

तात्काळ मागण्या :

1. सदर कचरा व्यवस्थापन कराराची संपूर्ण प्रत, निविदा कागदपत्रे व पात्रता निकष सार्वजनिक करण्यात यावेत.
2. निविदा प्रक्रियेत सहभागी सर्व ठेकेदारांची नावे व त्यांची आर्थिक बोली (Financial Bid) जाहीर करण्यात यावी.
3. संबंधित प्रशासकीय अधिकारी, अभियंता व लेखाधिकारी यांची जबाबदारी निश्चित करण्यात यावी.
4. तृतीय पक्षामार्फत (Third Party) तांत्रिक व आर्थिक लेखापरीक्षण (Audit) तात्काळ करण्यात यावे.
5. अनियमितता आढळल्यास संबंधित ठेकेदार, अधिकारी व जबाबदार व्यक्तींवर तात्काळ फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात यावा.

अन्यथा…

जर १५ दिवसांच्या आत वरील सर्व माहिती सार्वजनिकरीत्या जाहीर केली नाही व चौकशी सुरू केली नाही, तर पुढील कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल :

- मा. जिल्हाधिकारी, पुणे यांचेकडे अधिकृत तक्रार दाखल करण्यात येईल.
- लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग (ACB) व आर्थिक गुन्हे शाखेकडे लेखी फिर्याद देण्यात येईल.
- संबंधित प्रकरणात मा. उच्च न्यायालयात जनहित याचिका (PIL) दाखल करण्याची कार्यवाही करण्यात येईल.

दौंड शहरातील गोरगरीब जनतेच्या कररूपी पैशाची लूट कोणत्याही परिस्थितीत सहन केली जाणार नाही. पारदर्शकता, उत्तरदायित्व व कायदेशीर जबाबदारी निश्चित झालीच पाहिजे, हीच जनतेची अपेक्षा आहे.

दिनांक : 08/03/2026
स्थळ : दौंड

अमर मधुकर जोगदंड
RTI कार्यकर्ता व सामाजिक कार्यकर्ता
ता. दौंड, जि. पुणे
ई-मेल : jogdand.amar1@gmail.com
मो. : 8888058805