शालार्थ'वरील खासगी माहिती सार्वजनिक करण्याच्या निर्णयाला महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटन तसेच हॅप्पी टू हेल्प फाउंडेशनचा तीव्र विरोध
जळगांव /
छत्रपती संभाजीनगर
दिनांक ०५/०३/२०२६
(प्रतिनिधी)
शिक्षण संचालनालयाने 'शालार्थ' प्रणालीवर कार्यरत असलेल्या राज्यातील खासगी अनुदानित शाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची वैयक्तिक आणि आर्थिक माहिती सार्वजनिक करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, हा निर्णय कर्मचाऱ्यांच्या 'गोपनीयतेच्या मूलभूत अधिकारावर' (Right to Privacy) गदा आणणारा असून, यामुळे सायबर गुन्हेगारीचा धोका वाढण्याची शक्यता महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटन आणि हॅप्पी टू हेल्प फाउंडेशनने व्यक्त केली आहे. या निर्णयाचा फेरविचार करावा, अशी मागणी शेख अब्दुल रहीम यांनी निवेदनाद्वारे माध्यमिक शिक्षण संचालकांकडे करण्यात आली आहे.
काय आहे नेमके प्रकरण?
माध्यमिक शिक्षण संचालनालयाने ४ मार्च २०२६ रोजीच्या पत्रानुसार (संदर्भ: शिसंमा/२०२६-२७/टि-६,बी/१७५७९७८), माहिती अधिकार अधिनियमाचा आधार घेत कर्मचाऱ्यांचे एकूण वेतन, कपात आणि निव्वळ वेतन (Net Salary) यांसारखी संवेदनशील माहिती शालार्थ पोर्टलवर सर्वांसाठी खुली करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो कर्मचाऱ्यांमध्ये भीती आणि संतापाचे वातावरण आहे.
प्रमुख आक्षेप आणि कायदेशीर पेच:
१. सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल: 'न्यायमूर्ती के. एस. पुट्टस्वामी विरुद्ध भारत सरकार' या ऐतिहासिक खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने गोपनीयतेचा अधिकार हा अनुच्छेद २१" (Article 21) अंतर्गत मूलभूत अधिकार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. पगार ही वैयक्तिक बाब असून ती सार्वजनिक करणे या कलमाचे उल्लंघन आहे.
२. RTI कलम ८(१)(j) चा भंग: माहिती अधिकाराच्या या कलमानुसार, ज्या माहितीचा सार्वजनिक हिताशी थेट संबंध नाही, अशी वैयक्तिक माहिती उघड करण्यापासून सवलत आहे.
३. सायबर सुरक्षेचा प्रश्न: कर्मचाऱ्यांची आर्थिक माहिती उघड झाल्यास "सायबर गुन्हेगार" खासगी सावकार आणि मार्केटिंग कंपन्यांकडून कर्मचाऱ्यांना लक्ष्य केले जाण्याची दाट शक्यता आहे.
४. कामाच्या ठिकाणी असुरक्षितता: पगार आणि कपातीची माहिती सार्वजनिक झाल्यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये अनावश्यक तुलना आणि मत्सर निर्माण होईल, ज्याचा परिणाम शैक्षणिक गुणवत्तेवर होऊ शकतो.
प्रशासनाने निर्णयाचा फेरविचार करावा!
"आम्ही प्रशासकीय पारदर्शकतेच्या विरोधात नाही, मात्र वैयक्तिक आर्थिक माहिती ही सार्वजनिक मालमत्ता नाही. केवळ पद आणि सेवा ज्येष्ठता जाहीर करणे योग्य आहे, पण पगाराची (वेतन बाबत) माहिती सार्वजनिक करणे म्हणजे कर्मचाऱ्यांच्या खासगी आयुष्यात हस्तक्षेप आहे. प्रशासनाने या निर्णयाला त्वरित स्थगिती द्यावी, अन्यथा आम्हाला कायदेशीर मार्गाचा अवलंब करावा लागेल."
— शेख अब्दुल रहीम,
राज्य प्रवक्ता, महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटन
संस्थापक अध्यक्ष: हॅप्पी टू हेल्प फाउंडेशन
पुढील पाऊल:
महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटनेने या पत्राची प्रत शिक्षण आयुक्त, पुणे यांनाही सादर केली आहे. जर ४ मार्चच्या पत्रातील तरतुदींबाबत प्रशासनाने सकारात्मक निर्णय घेतला नाही, तर राज्यव्यापी आंदोलन छेडण्याचा इशाराही संघटनेने दिला आहे.
