एक विभाग के दो कैडर संविदा पर एक को 1 से 3 साल बाद बोनस से नियमित । एक कैडर को 10 साल बाद भी नियमित नहीं किया

केवल नियम बने नियमों की पालना नहीं की सरकार कहती है में हर व्यक्ति के साथ खड़ा हु
संविधान कहता है सबको समानता का अधिकार है
क्या यही संविधान है क्या यही सरकार है पूछता है प्रबंधकीय संविदा कार्मिक NHM
CSR RULE बना दिए लेकिन आज तक नियमित नहीं किया केवल फाइल को चिकित्सा से वित्त कार्मिक विधि यहां फाइल घूम रही लेकिन न्याय नहीं दिया
सब काम पूरा है
CSR RULE के नियमित के प्रावधान को सभी संविदा कार्मिक पूरा कर रहे योग्यता जो निर्धारित की लेकिन आज तक नियमित नियुक्ति नहीं दी
न न्यायपालिका के नियमों की पालना न संविधान के नियमों की पालना न राज्यपाल महोदय के आदेश की पालना आज तक नहीं की
तो फिर सरकार किस नियम की पालना करेगी