असम के मुख्यमंत्री ने राज्य में भूमि राजस्व कर (Land Revenue Tax) बढ़ाए जाने की खबरों को पूरी तरह निराधार करार दिया है।

असम के मुख्यमंत्री ने मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार भूमि कर में किसी प्रकार की वृद्धि पर विचार नहीं कर रही है और इस संबंध में चल रही चर्चाएं महज़ अफवाह हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि भूमि राजस्व कर से जुड़ा कोई भी निर्णय केवल राज्य मंत्रिमंडल की स्वीकृति से ही लिया जा सकता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि यदि ऐसा कोई प्रस्ताव कैबिनेट के समक्ष आता या स्वीकृत होता, तो इसकी आधिकारिक जानकारी सार्वजनिक रूप से साझा की जाती। हाल के दिनों में सोशल मीडिया और कुछ रिपोर्टों के माध्यम से भूमि कर दरों में संभावित वृद्धि को लेकर आशंकाएं व्यक्त की जा रही थीं, जिससे भू-स्वामियों और आम नागरिकों में चिंता का माहौल बन गया था। मुख्यमंत्री के इस स्पष्ट बयान के बाद स्थिति साफ हो गई है और सरकार ने संकेत दिया है कि वर्तमान में कर संरचना में किसी बदलाव की कोई योजना नहीं है।