ताजा खबर !!! उत्तराखण्ड के सरकारी दफ्तर में बिना अनुमति नहीं मिलेगी एंट्री, उत्तराखंड में लागू हुई नई SOP ll

राजधानी देहरादून से राम गौड़ की ताजा रिपोर्ट ll
आपको बता दें कि हाल ही में राजधानी देहरादून में शिक्षा निदेशक के साथ हुई मारपीट की घटना के बाद सरकार के द्वारा प्रशासनिक तंत्र की सुरक्षा हेतु एक फैसला लिया गया है l
उत्तराखंड के सरकारी दफ्तरों में अब बिना अनुमति प्रवेश करना आसान नहीं होगा। प्रदेश सरकार ने सभी सरकारी कार्यालयों की सुरक्षा को लेकर सख्त मानक तय करते हुए नई SOP जारी कर दी है। बता दें यह फैसला हाल ही में शिक्षा निदेशक के साथ हुई मारपीट की घटना के बाद लिया गया है, जिसने प्रशासनिक तंत्र की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए थे।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर पूरे प्रदेश में सरकारी दफ्तरों के लिए एक समान सुरक्षा व्यवस्था लागू करने का निर्णय किया गया। नई एसओपी के तहत अब किसी भी व्यक्ति को अधिकारी से मिलने से पहले अपॉइंटमेंट लेना अनिवार्य होगा इसके अलावा बिना पूर्व अनुमति के किसी को भी दफ्तर में प्रवेश की इजाजत नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही सभी प्रमुख सरकारी कार्यालयों में डिजिटल विजिटर मैनेजमेंट सिस्टम लगाया जाएगा, जिससे यह रिकॉर्ड रहेगा कि कौन, कब और किस उद्देश्य से दफ्तर में आया है। सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए कार्यालय परिसरों में अलार्म सिस्टम भी लगाया जाएगा, ताकि किसी आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई हो सके।
सरकार ने साफ किया है कि अधिकारी से मिलने के दौरान भीड़ पर पूरी तरह नियंत्रण रहेगा। एक बार में किसी अधिकारी से दो से अधिक लोग नहीं मिल सकेंगे। वहीं, निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के साथ भी अधिकतम तीन लोगों को ही दफ्तर में प्रवेश की अनुमति होगी। खास बात यह है कि वीआईपी भी अपने साथ सुरक्षाकर्मियों को अधिकारी के कक्ष तक नहीं ले जा पाएंगे।