ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੁਕਮ ਫਰਵਰੀ 2026 ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਰਾਸ਼ਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਫ੍ਰੀਬੀਜ਼ (freebies) ਵੰਡਣ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, 19 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਰਾਸ਼ਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਫ੍ਰੀਬੀਜ਼ (freebies) ਵੰਡਣ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਸਕੀਮ (ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਪਾਵਰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ: ਇਹ ਫ੍ਰੀਬੀਜ਼ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਥਾ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਕੀਮਾਂ ਤਾਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਭੇਦਭਾਵ ਫ੍ਰੀ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ “appeasement policy” (ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ) ਵਾਂਗ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਫੰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗਾ ਜੇ ਰੈਵੇਨਿਊ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਫ੍ਰੀਬੀਜ਼ ਤੇ ਖਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਇਆ ਜੋ ਤੁਰੰਤ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਮੌਖਿਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ (oral observations) ਸਨ ਜੋ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਦੱਸਿਆ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰਾਜ ਲਈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਨੀਤੀ ਬਣਾਓ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੁਝ ਪੀਆਈਐੱਲ (PIL) ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫ੍ਰੀਬੀਜ਼ ਤੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਖਾਸ ਹੀਅਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਸਗੋਂ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਸਰ: ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਚੋਣੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਿਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ (fiscal discipline) ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਵਧੇਗਾ, ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ (ਜਿਵੇਂ 2013 ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ) ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦੇ ਕਰੱਪਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
🍳✍️ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਸਲਾਹਕਾਰ
ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੈਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ
ਮੋਬਾਈਲ +918054400953