राजगढ़ सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र का मुआवजा नहीं मिला: आक्रोशित किसानों ने जल संसाधन विभाग को दिया 15 दिन का अल्टीमेटम; घेराव की चेतावनी

राजगढ़ मध्यम सिंचाई परियोजना के तहत डूब क्षेत्र में आई कृषि भूमि का वर्ष 2016 से मुआवजा नहीं मिलने पर ग्राम करावन के किसानों में भारी आक्रोश है। प्रभावित किसानों ने जल संसाधन विभाग के अभियंता अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर वर्तमान बाजार दर पर शीघ्र एवं पूर्ण मुआवजा दिलाने की मांग की है। किसानों ने 15 दिन में भुगतान न होने पर विभाग कार्यालय का घेराव करने की चेतावनी दी है।
किसानों ने बताया कि परियोजना निर्माण के दौरान उनकी कृषि भूमि वर्ष 2016 में ही डूब में आ चुकी थी। वर्तमान में भी संपूर्ण भूमि पर बांध का पानी भरा हुआ है, जिससे खेती पूरी तरह बंद हो गई है। विभाग द्वारा भूमि का सर्वे किए जाने के बावजूद आज तक मुआवजा राशि का भुगतान नहीं किया गया है।
मुआवजा नहीं मिलने के कारण किसान आर्थिक तंगी और पारिवारिक संकट से जूझ रहे हैं। प्रभावित किसानों ने बताया कि भूमि ही उनकी आजीविका का एकमात्र साधन थी। यदि समय पर मुआवजा मिल जाता, तो वे अन्यत्र कृषि भूमि खरीदकर रोजगार जारी रख सकते थे, लेकिन भुगतान नहीं होने से बीते कई वर्षों से परेशानी झेलनी पड़ रही है।
किसानों ने यह भी बताया कि इस संबंध में कई बार विभाग एवं उच्चाधिकारियों को अवगत कराया गया है। साथ ही सबडिवीजन कोर्ट भवानीमंडी में एक प्रकरण में भी भूमि को किसानों की निजी कृषि भूमि माना गया है। इसके बावजूद मुआवजा अब तक लंबित है।
किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि 15 दिन के भीतर मुआवजा भुगतान की कार्रवाई शुरू नहीं की गई, तो समस्त प्रभावित किसान जल संसाधन विभाग कार्यालय का घेराव करने को मजबूर होंगे। इसकी जिम्मेदारी विभाग की होगी।
Aima media jhalawar