निर्णय लांबविण्याचा डाव कोणाचा? २६ हजार पेन्शन पीडितांच्या संयमाची परीक्षा; सर्वोच्च न्यायालयातील प्रक्रियेवर सवाल

निर्णय लांबविण्याचा डाव कोणाचा?

२६ हजार पेन्शन पीडितांच्या संयमाची परीक्षा; सर्वोच्च न्यायालयातील प्रक्रियेवर सवाल

अमळनेर प्रतिनिधी

जुनी पेन्शन हक्कासाठी लढणाऱ्या राज्यातील २६ हजार कर्मचाऱ्यांच्या आशा पुन्हा एकदा लांबणीवर पडल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात अंतिम टप्प्यात आलेला निर्णय अचानक पुढे ढकलला जाण्यामागे नेमके कारण काय? — हा सवाल आता उघडपणे विचारला जात आहे.
मा. न्यायमूर्तींनी यापूर्वी तीन याचिका खारीज करताना स्पष्ट केले होते की, मूळ याचिकेतील निर्णय सर्वांना लागू राहील. ऑगस्ट २०२४ मध्ये ४ याचिका फेटाळून उर्वरित २९ याचिकांची छाननी रजिस्ट्रारकडे देण्यात आली. न्यायालयाने शासनालाही स्पष्ट शब्दांत सुनावले होते — “निर्णय घ्या, अन्यथा आम्ही देऊ.”
मग अंतिम सुनावणी सुरू असताना टॅग केलेल्या याचिकांची विभागणी करण्याची मागणी अचानक का करण्यात आली? ही मागणी ना शासनाने केली, ना न्यायालयाने निर्देश दिले. तरी काही वकिलांनी ती पुढे रेटली.
३० एप्रिल २०१९ च्या आदेशानंतर २००५ पूर्वी व नंतर नियुक्त कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न एकत्र करून प्रकरण गुंतागुंतीचे करण्यात आले. परिणामी त्रिसदस्यीय बेंचचा निर्णय प्रतिकूल गेला. तीन वर्षे कंप्लायन्स न सादर केल्याने प्रक्रिया लांबली. हजारो पीडितांना इंटरव्हेनर करण्याचा मुद्दा पुढे करून विलंब झाला.
...२०२१ पासून डबल बेंचसमोर ५८ सकारात्मक आदेश मिळाले, पण ज्या अधिकाऱ्यांना पेन्शन लागू करण्याचा अधिकारच नाही, त्यांना आदेश देऊन पीडितांची दिशाभूल करण्यात आली, असा आरोप संघटनेकडून होत आहे.
२६ नोव्हेंबर २०२५ रोजी अंतिम सुनावणीला सुरुवात होताच विभागणीची मागणी झाली आणि १८ डिसेंबरचा संभाव्य निकाल पुन्हा पुढे ढकलला गेला. आता ११ मार्च २०२६ची प्रतीक्षा.
निकाल सकारात्मक येणार यात शंका नाही; पण तो लांबविण्याचा प्रयत्न कोण करत आहे?
पीडितांनी आता सजग राहणे गरजेचे असल्याचे पेंशनपीडित संघटनेचे पदाधिकारी प्रदीप महल्ले (हिंगणघाट) यांनी स्पष्ट केले.