#ViksitBharatBudget | केंद्रीय बजट 2026-27 में सोलहवें वित्त आयोग के अनुदान: पंचायती राज संस्थाओं के लिए ऐतिहासिक वृद्धि

#ViksitBharatBudget | केंद्रीय बजट 2026–27 में सोलहवें वित्त आयोग के अनुदान: पंचायती राज संस्थाओं के लिए ऐतिहासिक वृद्धि

केंद्रीय बजट 2026–27 ने ग्रामीण भारत में स्थानीय स्वशासन को नई ताकत दी है। सरकार ने 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए अगले पांच वर्षों (2026–31) में ₹4.35 लाख करोड़ का ऐतिहासिक आवंटन किया है, जो 15वें आयोग की तुलना में लगभग 84% अधिक है। वित्त वर्ष 2026–27 के लिए राज्यों को ₹1.40 लाख करोड़ का अनुदान प्रदान किया गया है, जिसमें ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों के साथ-साथ आपदा प्रबंधन के लिए भी प्रावधान शामिल हैं।

16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट 17 नवंबर 2025 को राष्ट्रपति को प्रस्तुत की गई और इसे समय पर स्वीकार किया गया, जिससे स्थानीय शासन और पंचायतों को अधिक सक्षम, जवाबदेह और विकासोन्मुख बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए गए हैं।

विस्तृत जानकारी यहाँ उपलब्ध है 👇
Explanatory Memorandum 16th Finance Commission:
https://indiabudget.gov.in/doc/16fc.pdf
Vol 1: https://indiabudget.gov.in/doc/16fcvol1.pdf
Vol 2: https://indiabudget.gov.in/doc/16fcvol2.pdf