🪖 CRPF जवानों के अधिकारों पर विश्लेषण रिपोर्ट

1️⃣ क्या भारत सरकार ने “शहीद” की कोई परिभाषा तय की है?
👉 नहीं।
भारत सरकार ने
न सेना के लिए
न CAPF (CRPF, BSF, CISF, ITBP, SSB, Assam Rifles) के लिए
👉 “शहीद” शब्द की कोई कानूनी/वैधानिक परिभाषा तय नहीं की है।
यह बात गृह मंत्रालय ने RTI के जवाब में लिखित रूप में स्वीकार की है।
2️⃣ फिर “शहीद” शब्द का उपयोग कैसे होता है?
“शहीद” शब्द कानूनी नहीं, भावनात्मक/सम्मानजनक शब्द है
इसका उपयोग:
सरकारी भाषणों
मीडिया
स्मारकों
श्रद्धांजलि कार्यक्रमों
में किया जाता है
👉 लेकिन कानून, मुआवजा और लाभ इससे तय नहीं होते।
3️⃣ तो फिर लाभ और मुआवजा किस आधार पर मिलता है?
सरकारी लाभ मिलते हैं:
✔️ कर्तव्य के दौरान मृत्यु (Death on Duty)
✔️ ऑपरेशनल एरिया में शहादत
✔️ एक्शन / एक्सीडेंट / आतंकी हमला
✔️ सेवा नियमों (Service Rules) के अनुसार
👉 “शहीद घोषित होना” लाभ का आधार नहीं है।
4️⃣ क्या सेना और CAPF में कोई फर्क किया जाता है?
👉 सरकार के अनुसार:
सेना, CAPF, पुलिस —
सबके लिए अलग-अलग नियम और अधिनियम हैं
लेकिन शहीद शब्द की अलग-अलग परिभाषा कहीं तय नहीं है
सरकार ने RTI में यह भी कहा कि
किसी बल के साथ भेदभाव नहीं किया जाता
⚠️ सबसे अहम बात (जनहित चेतावनी)
❌ सोशल मीडिया पर यह कहना कि
“सरकार CAPF जवानों को शहीद नहीं मानती”
👉 यह अधूरा और भ्रामक दावा है।
✔️ सही बात यह है:
सरकार ने किसी के लिए भी “शहीद” की कानूनी परिभाषा तय नहीं की
लाभ नियमों से मिलते हैं, शब्दों से नहीं
🧠 आसान भाषा में निष्कर्ष
शहीद शब्द सम्मान है, अधिकार नहीं।
अधिकार सेवा नियमों से मिलते हैं, नारों से नहीं।
📰 जिम्मेदार और सटीक हेडलाइन
“RTI में खुलासा: भारत सरकार ने ‘शहीद’ शब्द की कोई कानूनी परिभाषा तय नहीं की”
📢 AIMA मीडिया के लिए सही लाइन
“भावनाओं से नहीं, नियमों से चलता है सिस्टम — शहीद शब्द नहीं, नीति तय करती है अधिकार”