लोकनियुक्त प्रतिनिधींऐवजी प्रशासक? कोकणातील ७९८ ग्रामपंचायतींवर प्रशासनाचा ताब्यात जाणार? निवडणुकां विलंबामुळे राज्यभर हजारो ग्रामपंचायती प्रभावित

महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा प्रश्न दिवसेंदिवस अधिक गुंतागुंतीचा होत चालला असून, त्याचा थेट फटका ग्रामीण भागाला बसत आहे. जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुका आरक्षण आणि न्यायालयीन प्रक्रियांमुळे आधीच रखडल्या असताना, आता ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांबाबतही अनिश्चिततेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. परिणामी, गावपातळीवरील लोकशाहीचा कणा असलेल्या ग्रामपंचायतींचा कारभार लोकनियुक्त प्रतिनिधींऐवजी प्रशासकांच्या हाती जाण्याची चिन्हे स्पष्ट झाली आहेत.
राज्य शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने यासंदर्भात महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला असून, जानेवारी २०२६ ते डिसेंबर २०२६ या कालावधीत ज्या ग्रामपंचायतींचा पंचवार्षिक कार्यकाळ संपत आहे, त्या ठिकाणी निवडणुका न घेता प्रशासक नियुक्त करण्याचे आदेश जारी करण्यात आले आहेत. १४ ऑगस्ट २०२० रोजीच्या शासन निर्णयाच्या आधारे ही प्रक्रिया राबवण्यात येणार असून, याबाबतचे आदेश ग्रामविकास विभागाच्या अपर सचिवांनी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी तसेच जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना पाठवले आहेत.
या निर्णयाचा सर्वाधिक परिणाम कोकण विभागावर होणार असून, कोकणातील तब्बल ७९८ ग्रामपंचायती प्रशासकांच्या ताब्यात जाणार आहेत. कोकण हा भौगोलिकदृष्ट्या संवेदनशील आणि विकासाच्या अनेक अडचणींना सामोरे जाणारा विभाग असल्याने, ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका न होणे ही बाब चिंतेची मानली जात आहे. ग्रामपंचायतींच्या माध्यमातून होणारे स्थानिक निर्णय, विकासकामांचे नियोजन आणि ग्रामस्थांचा थेट सहभाग या प्रक्रियेला मोठा अडथळा निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
केवळ कोकणच नव्हे, तर राज्यातील इतर विभागांमध्येही या निर्णयाचा व्यापक परिणाम दिसून येणार आहे. छत्रपती संभाजीनगर विभागातील ४,१३४, पुणे विभागातील २,८७०, नाशिक विभागातील २,४७६, अमरावती विभागातील २,४५१ आणि नागपूर विभागातील १,५०८ ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नियुक्तीचा निर्णय लागू होणार आहे. त्यामुळे राज्यभर हजारो ग्रामपंचायतींमध्ये लोकनियुक्त प्रतिनिधित्व तात्पुरते का होईना, पण संपुष्टात येणार आहे.
दरम्यान, राज्यातील १२ जिल्हा परिषदा आणि त्याअंतर्गत असलेल्या १२५ पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांचा कार्यक्रम राज्य निवडणूक आयोगाने यापूर्वी जाहीर केला होता. उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याच्या अंतिम मुदतीनंतर निवडणूक रिंगणातील चित्र स्पष्ट झाले असतानाच, राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनामुळे जाहीर करण्यात आलेल्या तीन दिवसांच्या दुखवट्याच्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक कार्यक्रमात बदल करण्यात आला. त्यानुसार, पूर्वी ५ फेब्रुवारी २०२६ रोजी होणारे मतदान आता ७ फेब्रुवारी २०२६ रोजी होणार असून, मतमोजणी ७ ऐवजी ९ फेब्रुवारी २०२६ रोजी करण्यात येणार असल्याचे राज्य निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका सातत्याने लांबत चालल्याने ग्रामीण भागात अस्वस्थतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. गावाचा कारभार लोकांनी निवडलेल्या प्रतिनिधींकडून न होता थेट प्रशासकांकडे जाणे ही बाब लोकशाहीच्या दृष्टीने गंभीर मानली जात आहे. प्रशासकशाहीमुळे प्रशासन अधिक केंद्रीकृत होईल, मात्र ग्रामस्थांचा थेट सहभाग आणि स्थानिक प्रश्नांची संवेदनशील हाताळणी कमी होण्याची भीती व्यक्त होत आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायत निवडणुका लवकरात लवकर घेण्यात याव्यात, अशी मागणी विविध स्तरांतून पुढे येण्याची शक्यता आहे.