🏡 1. नई गाइडलाइन दरें क्या हैं?

Ilahi Mohammad Kureshi, Janjgir-Champa, Chhattisgarh (CG)
31/01/2026 08:14 AM

गाइडलाइन दर वह सरकारी तय न्यूनतम मूल्य है, जिस पर जमीन या संपत्ति की रजिस्ट्री, स्टांप ड्यूटी और टैक्स का हिसाब किया जाता है। यह बाजार भाव और वास्तविक कीमत के करीब लाने के लिए तय की जाती है ताकि रजिस्ट्री में काले धन या कम दर्ज कीमत जैसी समस्या न हो। �
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📅 2. नवीनतम संशोधन और लागू तारीख
📍 रायपुर और कोरबा जिलों के लिए संशोधित गाइडलाइन दरें 30 जनवरी 2026 से आधिकारिक रूप से लागू हो गई हैं। इनमें दरों को शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के हिसाब से अलग-अलग रखा गया है। �
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📉 3. शहरी बनाम ग्रामीण दरें
✔️ ग्रामीण इलाकों में राहत:
– जिन ग्रामीण इलाकों में रियल एस्टेट या प्लॉटिंग नहीं है, वहाँ की दरों में काफी कमी की गई है ताकि छोटे किसानों और आम लोगों को फायदा मिले। �
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✔️ शहरी इलाकों में संशोधन:
– शहरी क्षेत्रों में गाइडलाइन दरों को मूल्य के करीब लाने का प्रयास किया गया है, जिससे अब स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फ़ीस सही स्तर पर आएँगी। �
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📊 4. क्या बदल गया है?
– पहले 20 नवंबर 2025 से राज्य स्तर पर नई गाइडलाइन दरें लागू हो चुकी थीं, लेकिन रायपुर और कोरबा के लिए संशोधन प्रस्तावों को मंजूरी देकर सुधार कर उन्हें अब 30 जनवरी 2026 से लागू किया गया है। �
– इससे अब पंजीयन (रजिस्ट्री) शुल्क और स्टांप ड्यूटी इन नई दरों के आधार पर ही लगेगी। �
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📌 5. जानने योग्य बातें
✅ नई दरों की पूरी जानकारी आप अपने डिस्ट्रिक्ट पंजीयन कार्यालय से या पंजीयन विभाग की वेबसाइट/सूचना बोर्ड से ले सकते हैं। �
✅ सरकार का लक्ष्य भूमि पंजीयन को पारदर्शी बनाना और बाजार मूल्य के करीब दरें सुनिश्चित करना है।

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