सवर्ण आर्मी संगठन ने राष्ट्रपति को लिखा पत्र: UGC की इक्विटी रेगुलेशन 2026 को तत्काल वापस लेने की मांग

पीलीभीत संवाददाता


पीलीभीत, 24 जनवरी 2026: सवर्ण आर्मी संगठन एवं राष्ट्रीय सवर्ण परिषद ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक प्रार्थना पत्र लिखकर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) की हालिया अधिसूचना UGC (Promotion of Equity in Higher Education Institutions) Regulation, 2026 को तत्काल प्रभाव से वापस लेने की मांग की है। संगठन का कहना है कि 15 जनवरी 2026 को भारत राजपत्र में अधिसूचित यह नियम संविधान के समानता के मूल अधिकारों (अनुच्छेद 14, 15 एवं 21) का उल्लंघन करता है।पत्र में कहा गया है कि यह अधिसूचना उच्च शिक्षा संस्थानों में SC, ST, OBC एवं दिव्यांग छात्रों के अधिकारों की रक्षा के नाम पर लाई गई है, जिसमें 90 दिनों के भीतर इक्विटी कमेटियों के गठन का प्रावधान है। लेकिन संगठन का मत है कि यह केवल इन वर्गों पर केंद्रित है, जबकि सामान्य वर्ग (सवर्ण) छात्रों के अधिकारों को नजरअंदाज करती है। इससे समान अवसर के सिद्धांत को कमजोर किया जा रहा है, जो संविधान की मूल संरचना के विरुद्ध है। प्रारंभिक ड्राफ्ट में OBC को शामिल न करने और फर्जी शिकायतों पर दंड के अभाव से विवाद बढ़ा था, जो दुरुपयोग की आशंका पैदा करता है।संगठन ने चेतावनी दी है कि उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों के विश्वविद्यालयों में यह लागू होने से शैक्षणिक परिवेश में भय, असंतोष और असमानता का माहौल बन रहा है। उन्होंने मांग की है कि अधिसूचना रद्द कर सभी वर्गों के छात्रों के अधिकारों को समान रूप से सुनिश्चित करने वाली निष्पक्ष नीति बनाई जाए। संगठन ने उम्मीद जताई है कि राष्ट्रपति इस संवेदनशील मुद्दे पर शीघ्र संज्ञान लेंगे और राष्ट्रहित में निर्णय देंगे।

इस मौके पर जिला अध्यक्ष हिंमाशू मिश्रा जिला उपाध्यक्ष सोनू गोस्वामी ब अन्य पदाधिकारी मैजूद रहे