लोक सेवा गारंटी सेवाओं एवं सीएम हेल्पलाइन के निराकरण में लापरवाही बर्दाश्त नहीं - कलेक्टर

लोकसेवा गारंटी सेवाओं एवं सीएम हेल्पलाइन के निराकरण में लापरवाही बर्दाश्त नहीं - कलेक्टर

कलेक्टर ने टाइम लिमिट बैठक में अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश

लोकसेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित सभी सेवाओं का सेवा चार्टर में निर्धारित समय-सीमा के भीतर निराकरण सुनिश्चित करें। यह संबंधित पदाभिहित अधिकारियों की जिम्मेदारी है। सभी अधिकारी प्राप्त आवेदनों पर त्वरित कार्रवाई करें। सीएम हेल्पलाइन में निराकरण की प्रगति लाएं तथा 100 दिवस से अधिक लंबित सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों की संख्या शून्य रखें। 50 दिवस से अधिक लंबित प्रकरणों की संख्या न्यूनतम रखें तथा उसे भी शून्य लाने का प्रयास करें। यह निर्देश कलेक्टर श्री लोकेश कुमार जांगड़ ने बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित टाइम-लिमिट बैठक के दौरान अधिकारियों को दिए।
बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री कमलेश कुमार भार्गव, अपर कलेक्टर श्री अश्विनी कुमार रावत, समस्त एसडीएम, नगर निगम कमिश्नर, समस्त जिला अधिकारी, जनपद सीईओ, तहसीलदार एवं नगरीय निकायों के सीएमओ उपस्थित रहे।
कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि लोकसेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित सेवाओं से संबंधित प्राप्त सभी आवेदनों का निराकरण निर्धारित समय-सीमा से पूर्व करें। जो भी अधिकारी या कर्मचारी समय-सीमा में आवेदन का निराकरण नहीं करें, उनसे प्रतिदिन 250 रूपये की दर से पेनल्टी वसूलें। पेनल्टी की राशि सीधे संबंधित आवेदक के खाते में जमा कराना सुनिश्चित करें तथा विलंब होने पर देय मुआवजा भी आवेदक को उपलब्ध कराएं। केवल पेनल्टी वसूलने तक सीमित न रहें, बल्कि लापरवाही करने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी कर विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई करें। बार-बार समय-सीमा का उल्लंघन करने वाले कर्मचारियों के प्रति सख्ती बरतें। उन्होंने निर्देश दिये कि 250 रूपये प्रतिदिन की पेनल्टी के साथ-साथ संबंधित कर्मचारी से दो गुना पेनल्टी वसूल कर रेडक्रॉस में जमा कराएं तथा विभागीय स्तर पर भी कार्रवाई करें।
सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने निर्देश दिए कि 50 दिवस से अधिक लंबित सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों की संख्या लगभग शून्य रखें तथा 100 दिवस से अधिक लंबित प्रकरणों पर लगातार कार्य कर उन्हें शून्य पर लाएं। नए प्राप्त होने वाले सभी आवेदनों पर तत्काल कार्रवाई करें तथा संवेदनशीलता के साथ निराकरण सुनिश्चित करें। सभी अधिकारी अपने अधीनस्थ ग्राउंड लेवल कर्मचारियों को संवेदनशील बनाएं ताकि वे आवेदनों का निराकरण समय-सीमा में करें। एक सुव्यवस्थित एवं समयबद्ध प्रक्रिया तय करें तथा निचले अमले पर आवश्यक सख्ती बरतें।
कलेक्टर ने संकल्प से समाधान अभियान की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि सभी विभागों के अधिकारी ग्राउंड लेवल पर अधिक से अधिक आवेदनों का निराकरण करें, ताकि आमजन की समस्याओं का समाधान हो और अभियान सफल हो। एक बगिया माँ के नाम अभियान पर कार्य करने के निर्देश भी दिए गए। बैठक में भूमि अधिग्रहण एवं आवंटन से संबंधित विषयों पर चर्चा की गई तथा अंतरविभागीय मुद्दों को सुना गया।
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