आयकर कायदा, २०२५: TDS आणि TCS नियमांमध्ये मोठे बदल अंमलबजावणी दिनांक: १ एप्रिल २०२६

भारत सरकारने जुन्या 'आयकर कायदा १९६१' च्या जागी आता 'आयकर कायदा, २०२५' (Income-tax Act, 2025) आणला आहे. या नवीन कायद्याचा मुख्य उद्देश कर प्रणाली अधिक सुलभ आणि पारदर्शक करणे हा आहे. या अंतर्गत, TDS (Tax Deducted at Source) आणि TCS (Tax Collected at Source) च्या अनेक कलमांचे एकत्रिकरण करण्यात आले आहे.
१ एप्रिल २०२६ पासून लागू होणारे हे महत्त्वाचे बदल खालीलप्रमाणे आहेत:
नवीन संरचना आणि बदललेली कलमे (New Framework)
जुन्या कायद्यातील विखुरलेली कलमे आता मुख्यत्वे तीन विभागांत विभागली गेली आहेत:
नवीन कलम व्याप्ती आणि तपशील जुनी कलमे (ज्यांच्या जागी नवीन आले) कलम ३९२ | पगारावर होणारी TDS कपात (Salary) कलम १९२, १९२A (EPF मधून पैसे काढणे)
कलम ३९३ पगाराव्यतिरिक्त इतर सर्व देणी (Interest, Rent, Fees) कलम १९४A (व्याज), १९४I (भाडे), १९४J (व्यावसायिक फी), १९४C (कंत्राट) इ. कलम ३९४ TCS संबंधित सर्व तरतुदी (Consolidated TCS) कलम २०६C (मोटार वाहन विक्री, परदेश प्रवास, LRS इ.)
महत्त्वाचे बदल आणि त्यांचे परिणाम
१. कलम ३९३ अंतर्गत एकत्रिकरण
व्यावसायिक आणि उद्योजकांसाठी हा सर्वात मोठा बदल आहे. आता व्याज, भाडे, कमिशन किंवा व्यावसायिक फीसाठी वेगवेगळ्या कलमांचा अभ्यास करण्याची गरज नाही. हे सर्व कलम ३९३ अंतर्गत समाविष्ट करण्यात आले आहे.
२. टॅक्स कपातीची मर्यादा (Threshold Limits) वाढवली
सामान्यांना दिलासा देण्यासाठी टॅक्स कापण्याच्या किमान मर्यादेत वाढ करण्यात आली आहे:
भाडे (Rent): भाड्यावर TDS कापण्याची मर्यादा वार्षिक ₹२.४ लाखांवरून वाढवून ₹६ लाख करण्यात आली आहे.
ज्येष्ठ नागरिक: ज्येष्ठ नागरिकांसाठी व्याजावरील TDS मर्यादा ₹५०,००० वरून ₹१ लाख करण्यात आली आहे.
लाभांश (Dividend): लाभांशावरील TDS मर्यादा ₹५,००० वरून ₹१०,००० करण्यात आली आहे.
३. TCS मध्ये सुसूत्रता (कलम ३९४)
परदेशी व्यवहार (LRS): परदेशात पैसे पाठवताना (LRS) आता ₹१० लाखांपर्यंत कोणत्याही प्रकारचा TCS लागणार नाही (याआधी ही मर्यादा ₹७ लाख होती).
वाहनांची खरेदी: महागड्या गाड्यांच्या खरेदीवर लागणाऱ्या TCS नियमांचे सुलभीकरण करण्यात आले आहे.
४. अनुपालन (Compliance) सुलभता
आयटीआर (ITR) न भरणाऱ्या व्यक्तींकडून दुप्पट दराने टॅक्स कापण्याचे जाचक नियम (पूर्वीचे २०६AB) आता शिथिल करण्यात आले आहेत, ज्यामुळे कंपन्यांवरील पेपरवर्कचा ताण कमी होईल.
करदात्यांवर होणारा परिणाम
नोकरदार वर्ग: पगार आणि पीएफ काढण्यावर होणारी टॅक्स कपात आता एकाच कलमांतर्गत (३९२) येईल, ज्यामुळे प्रक्रिया सोपी होईल.
व्यापारी वर्ग: व्यापाऱ्यांना आता शेकडो कलमांऐवजी केवळ कलम ३९३ नुसार हिशोब ठेवावा लागेल.
सामान्य नागरिक: टॅक्स कपातीची मर्यादा वाढल्यामुळे हातातील रोख रक्कम (Cash Flow) वाढण्यास मदत होईल.
हे सर्व बदल 'आर्थिक वर्ष २०२६-२७' पासून लागू होतील. करदात्यांना त्यांच्या सॉफ्टवेअर आणि हिशोबाच्या पद्धतींमध्ये त्यानुसार बदल करावे लागतील.