**मनरेगा मजूर व कर्मचारी वर्गाला पगार नाही योजना बंद झाली की काय? — ग्रामीण भागात तीव्र संभ्रम**

अहिल्यानगर| प्रतिनिधी
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (मनरेगा) अंतर्गत महाराष्ट्रातील विविध जिल्ह्यांमध्ये काम करूनही मजूर व कर्मचारी वर्गाला महिनोन्‌महिने पगार मिळालेला नाही. या गंभीर परिस्थितीमुळे ग्रामीण भागात मोठा संभ्रम निर्माण झाला असून “मनरेगा योजना बंद झाली की काय?” असा प्रश्न थेट लोकांमधून उपस्थित केला जात आहे.
मनरेगा अंतर्गत 100 दिवसांच्या आत पूर्ण झालेली तसेच पुढील मंजूर कामे असूनही मजुरी बँक खात्यावर जमा न होणे हे अत्यंत चिंताजनक आहे. शासनाकडून याबाबत कोणतेही स्पष्ट अधिकृत स्पष्टीकरण न दिल्यामुळे ग्रामीण भागात अफवा पसरत असून योजनेवरील लोकांचा विश्वास डळमळीत होत आहे.
या पार्श्वभूमीवर भारतीय पत्रकार अधिकार परिषद, महाराष्ट्र राज्याचे सचिव व माहिती अधिकार कार्यकर्ते राविकुमार शिंदे यांनी केंद्र व राज्य शासनाकडे तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली आहे. “योजना सुरू असताना मजुरांची मजुरी थांबणे हे गंभीर प्रशासकीय अपयश आहे. मजूर मेहनत करतो, पण पगार मिळत नाही; त्यामुळे त्यांच्या कुटुंबीयांवर उपासमारीची वेळ येत आहे,” असे ते म्हणाले.
मनरेगा कायद्यानुसार वेळेत मजुरी देणे हा लाभार्थ्यांचा कायदेशीर हक्क आहे. मात्र प्रत्यक्षात हा हक्क सातत्याने डावलला जात असल्याचे चित्र आहे. शासनाने तातडीने हस्तक्षेप करून
100 दिवसांच्या आत पूर्ण झालेल्या तसेच पुढील मंजूर सर्व कामांची प्रलंबित मजुरी तात्काळ वितरित करावी, तसेच वारंवार विलंब करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करून कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी शिंदे यांनी केली आहे.
जर तात्काळ मजुरी अदा करण्यात आली नाही तर ग्रामीण भागात तीव्र असंतोष निर्माण होण्याची शक्यता असून, त्याची संपूर्ण जबाबदारी शासनाची असेल, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
— राविकुमार शिंदे
राज्य सचिव, भारतीय पत्रकार अधिकार परिषद, महाराष्ट्र राज्य
माहिती अधिकार कार्यकर्ते, जामखेड तालुका
प्रसिद्ध प्रमुख व प्रचार प्रमुख